Posts

Showing posts from November, 2020

बिल्डर विरोधातील ब्रह्मास्त्र एन.सी.एल.टी.

 बिल्डर विरोधातील ब्रह्मास्त्र एन.सी.एल.टी. ====================== बिल्डरनी फ्लॅट देण्यास विलंब केल्यास आधीच्या तुलनेत आज ब-यापैकी रिमेडिज उपलब्ध आहेत. तुम्हाला कंज्यूमर कोर्टातून रिलिफ मिळविता येतो. किंवा रेरा मध्येही दाद मागता येते. या दोन्ही फोरमवर तसा वेगाने निकाल दिला जातो. परंतू या दोन्हीपेक्षा आजून एक फोरम आहे जो बिल्डरला घाम फोडतो. एवढच नाही तर बिल्डरला कायमचा या व्यवसायातून उठवून टाकतो तो फोरम म्हणजे National Company Law Tribunal (NCLT). फक्त अट एवढीच आहे की इकडे तक्रार करायला दोन अटी पुर्ण कराव्या लागतात. १) तुमचं जे काही फिनान्शिअल डिस्पुट आहे त्याची रक्कम ही १ कोटी किंवा त्यापेक्षा अधिक असावी लागते. २) एकुण फ्लॅट धारकांपैकी १० किंवा १०% (whichever is less) एवढ्या लोंकानी एकत्र येऊन तक्रार द्यायची असते. या दोन अटी जर पुर्ण होत असतील तर तुम्ही फोरमकडे तक्रार करणे तर दूर नुसत सेक्शन ८ आय.बी. कोड च्या अंतर्गत डिमांड नोटीस जरी पाठविली तर बिल्डर धावत येऊन तुमचे पाय धरेल. कारण या सेक्शन अंतर्गत डिमांड नोटीस गेली की पुढची कारवाई ही थेट बिल्डरवर IRP/ RP(Interim Resolution Profession

बिल्डरने सहकारी सोसायटीला जमीन व इमारतीचे कन्व्हेयन्स करून न देणे हे कायद्याचे उल्लंघन आहे.

बिल्डरने  सहकारी सोसायटीला जमीन व इमारतीचे कन्व्हेयन्स करून न देणे हे कायद्याचे उल्लंघन आहे. या अपराधाला कलम १३(१) प्रमाणे ३ वर्षे शिक्षा आहे. त्यामुळे हा अपराध दखलपात्र व गंभीर आहे. बांधकाम व्यवसाय हा महाराष्ट्रातील शेती व्यवसायानंतरचा दुसरा सर्वात मोठा आर्थिक उलाढाल व रोजगार निर्माण करणारा व्यवसाय आहे. फेब्रुवारी २०१५ मध्ये सहकार आयुक्त, महाराष्ट्र शासन यांनी नोंदणीकृत हौसिंग सोसायटीच्या कन्व्हेयन्सबाबत आढावा घेतला असता, ६३,००० सोसायटय़ांचे कन्व्हेयन्स झाले नसल्याचे दिसून आले. प्रत्येक सोसायटीमध्ये सरासरी १०० बंगले व प्रत्येक बंगल्याची सरासरी किंमत १ कोटी धरली तर एकूण ६३,००,००० कोटी (त्रेसष्ठ लाख कोटी) रुपयांच्या मालमत्तेचे बिल्डरने कन्व्हेयन्स करून दिलेले नाही. किंमत घेऊन मालकी हक्क हस्तांतरीत न करणे हा विश्वासघात केल्याचा मोठा अपराध आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रातील २०१४ मधील एकूण चोरीला गेलेली मालमत्ता २९४४ कोटी रुपये आहे. भारतातील २०१४ मधील चोरीला गेलेल्या मालाची एकूण किंमत ७५०० कोटी रुपये आहे. या वरून कन्व्हेयन्स करून न देणाऱ्या बिल्डरांनी किती मोठय़ा प्रमाणात समाजाचा विश्वासघात केला आह

Procedure for obtaining Duplicate Share Certificate from Housing Society

Procedure for obtaining Duplicate Share Certificate from Housing Society In case of the Original Share Certificate is misplaced, lost or stolen, the complete procedure for obtaining Duplicate Share Certificate from Housing Society is given hereunder: 1. Initially, the member shall file FIR on plain paper with Local Police Station stating that the Original Share Certificate issued by the Society containing Five Shares pertaining to the member’s flat situated in the same Society has been misplaced, lost or stolen. The member shall keep an acknowledged copy of the FIR. The draft of such FIR is given hereunder. 2. The member shall make an application to the Society on plain paper that the said Original Share Certificate issued by the Society has been misplaced, lost or stolen and in lieu of which, a Duplicate Share Certificate be issued to him. An acknowledged copy of the FIR shall be attached with the application letter. The draft of such application is given hereunder. 3. The member shal

मालमत्तेचे अभिहस्तांतरण

Image
 मालमत्तेचे  अभिहस्तांतरण ( Property Conveyance)* आणि *मालमत्तेचे मानीव अभिहस्तांतरण  ( Property Deemed Conveyance )* म्हणजे काय ?  या संदर्भातली  माहिती  आज  आपण  घेणार आहोत.   *मालमत्तेचे  अभिहस्तांतरण*  को ऑपरेटिव्ह  हाऊसिंग सोसायटी  मधील  सदनिका आपल्या  नावावर असते. परंतु   ज्या जमिनीवर ती सोसायटी/बिल्डिंग  उभी आहे त्या जमिनीचे मालक सोसायटी नसते.  सदर जमीन बिल्डर /प्रमोटर/जागा मालक  यांच्या नावावर असते. तर बिल्डर /प्रमोटर/जागा मालक यांनी स्वतःहून  सदर जमिनीचा  मालकी हक्क त्या हाऊसिंग  सोसायटी च्या नावे हस्तांतरित  करण्याच्या  कायदेशीर  प्रक्रियेला मालमत्तेचे  अभिहस्तांतसरण  म्हणतात.  *मालमत्तेचे  मानीव  अभिहस्तांतरण**   को ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी नोंदणीकृत झाल्यानंतर 4 महिन्यांचे आत बिल्डर ने सदर सोसायटीच्या नावे मालमत्तेचे अभि हस्तांतरण करून देणे बंधनकारक आहे. परंतु तसें अभिहस्तांतरण  करून नाही  दिले तर सदर मालमत्तेचे  अभि हस्तांतरण सोसायटी च्या नावे करून देण्याचे हक्क  शासनाने आपल्याकडे  अबाधित ठेवले आहेत. शासनाने अश्याप्रकारच्या हक्काचा उपयोग करून मालमत्तेचे हस्तांतरण सोसायटीच