SAHAKARSUTRA

लेखा परिक्षण, वार्षिक सर्वसाधारण सभेचा कालावधी वाढविण्याबाबत सहकारसुत्र च्या विनंतीला सरकारचा सकारात्मक प्रतिसाद - दयानंद नेने यांनी मानले सरकारचे आभार मंत्रिमंडळ बैठक : दि. 23 जुलै 2020 *सहकार विभाग* *सहकारी संस्था अधिनियमात सुधारणा करण्यास मान्यता* *लेखा परिक्षण, वार्षिक सर्वसाधारण सभेचा कालावधी वाढविण्याबाबत* महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मधील  विविध कलमात  सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  यानुसार कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या कालावधीस आणि लेखा परिक्षणास मुदतवाढ देण्याची सुधारणा करण्यात येईल.  महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मधील कलम 27 मधील तरतुदीनुसार  संस्थेच्या क्रियाशील सभासदांनाच संस्थेच्या निवडणूकीमध्ये मतदान करता येते. संस्थेचा क्रियाशील सभासद होण्यासाठी, काही किमान सेवा घेणे व 5 वर्षातून किमान एकदा वार्षिक सर्वसाधारण सभेस उपस्थित राहणे अपेक्षित आहे. मात्र कोरोना महामारीच्या प्रकोपामुळे कलम 75 मधील तरतूदीनुसार राज्यातील सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा                   दि. 30.09.2020 पर्यत घेणे

7/12 व society  सहकारी गृहरचना संस्था यांचे 7/12 अभिलेखात कबजेदार सदरी सदर society चे नाव त्या नंतर आडवी रेघ ओढून त्या खाली सदर society मधील सर्व share सर्टिफिकेट वर नमूद फ्लॅटधारक यांची पूर्ण नावे नमूद करणे ही बाब महाराष्ट्र जमीन महसूल नियमपुस्तिका खंड 4पान क्र 147 पॅरा क्र 4 वारसा नोंद पद्धती क्रियारीती नुसार आवश्यक आहे  काही 7/12 पाहिल्यास society चे 7/12 अभिलेखात सदर सोसायटी चे चेअरमन व सेक्रेटरी यांची नावे नमूद केलेली आढळतात  यामुळे असंख्य न्यायालयीन समस्या कालांतराने निर्माण होतात  मूळ share सर्टिफिकेट धारक यांचे मृत्यूनंतर वारसा मध्ये वाद निर्माण झालेवर त्या वेळी जर 7/12 सदरी सदर मृत धारक याचे नाव नमूद असलेस तो महत्वाचा महसुली पुरावा वारसा प्रश्नी न्यायालयात उपयोगी पडतो  विविध महसुली litigation पाहता वारसा प्रश्न ही सर्वात मोठी समस्या सध्या निर्माण झाली आहे  आणि एकदा मूळ वारस या जगातून निघून गेला की प्रॉपर्टी बाबतच्या समस्या अत्यंत जटिल बनून जातात 

The Digital Age has ushered in a new era of commerce and digital branding, as well as a new set of customer expectations. Digitisation has provided easy access, a large variety of choice, convenient payment mechanisms, improved services and shopping as per convenience. However, along the growth path it also brought in challenges related to consumer protection. Keeping this in mind and to address the new set of challenges faced by consumers in the digital age, the Indian Parliament, on 6 August 2019, passed the landmark Consumer Protection Bill, 2019 which aims to provide the timely and effective administration and settlement of consumer disputes. The Consumer Protection Act, 2019 (New Act) received the assent of the President of India and was published in the official gazette on 9 August 2019. The New Act will come into force on such date as the Central Government may so notify. The New Act seeks to replace the more than 3 (three) decades old Consumer Protection Act, 1986 (Act). Set ou

*ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ हे आजच्या युगात ग्राहक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेलः*  *दयानंद नेने यांचे झूम मीटिंग मध्ये प्रतिपादन* ग्राहक संरक्षण अधिनियम, २०१९, २० जुलै २०२०  रोजी अंमलात येईल. हा कायदा जुन्या 1986 च्या कायद्याची जागा घेईल. नवीन अधिनियम त्याच्या अधिसूचित नियम व तरतुदींद्वारे ग्राहकांना सक्षम बनवेल. कोविड संक्रमण काळात लॉक डाउन असल्याने ग्राहकांशी झूम व्हर्चुअल मीटिंग द्वारे संवाद साधताना दयानंद नेने म्हणाले की, "नवीन कायदा 'ग्राहक देवो भवः 'च्या मूलभूत तत्त्वावर केंद्रित आहे जो आपल्या सर्वांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेला आहे. या कायद्याद्वारे ग्राहक सुरक्षा सुनिश्चित केली जाईल. हा कायदा आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार तयार केला आहे. हा कायदा निश्चितपणे हेही सुनिश्चित करतो की खोट्या प्रॅक्टिसमध्ये गुंतलेल्या कोणत्याही घटकास माफी दिली जाणार नाही व ग्राहक हित हेच सर्वोपरी ठेऊन गरज असेल ती कारवाई केली जाईल." प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व राज्य सरकारांनी नवीन कायदा वाचून समजून घ्यावा, अशी विनंती मी करतो. या नवीन कायद्याची अंमलबजावण

SC dismisses plea seeking compliance of MHA's order on rent during lockdown A bench headed by Justice Ashok Bhushan, which was hearing the matter through video-conferencing, dismissed the plea and said the apex court cannot implement the orders of the government. The Supreme Court in a decision on May 6, 2020, refused to entertain a plea seeking direction to the Centre to ensure compliance with the MHA order directing landlords to neither ask students and labourers to vacate the premises nor to seek rent for a month during the COVID-19 lockdown. A bench headed by Justice Ashok Bhushan, which was hearing the matter through video-conferencing, dismissed the plea and said the apex court cannot implement the orders of the government. The bench, also comprising Justices S K Kaul and B R Gavai, observed that there is already a helpline to monitor the situation and persons aggrieved can approach the authorities concerned through it. The petitioners, advocate Pawan Prakash Pathak and A K P

GST on maintenance charges in housing society is valid: AAR In a setback to a Nariman Point cooperative housing society (CHS), the GST-Authority for Advance Rulings, Maharashtra, has held that its activities towards its members was “taxable supply” under the GST Act. In other words, GST must be levied and collected on maintenance charges, if they exceed the threshold limits. The CHS had relied on the ‘principle of mutuality’ to argue that it did not ‘supply’ any service to its members. According to a government circular issued on July 22, 2019, a CHS has to levy GST (current rate is 18%) on the entire sum of maintenance charges if they exceed Rs 7,500 per month, per member. Smaller societies having an annual turnover of Rs 20 lakh or less do not have to register under GST. Thus, they do not have any GST obligation, irrespective of the quantum of maintenance charges. Referring to the circular, the AAR said it makes clear the government’s intention to tax housing societies under GST laws