SAHAKARSUTRA

विना परवाना वेदरशेड काढण्याचे आयुक्त संजीव जयस्वाल यांचे आदेश 26/11/2018 माहिती व जनसंपर्क विभाग More Information महापालिकेची   परवानगी   न   घेता   पा वसाळ्यापूर्वी   इमारतींवर   उभारण् यात   आलेल्या   वेदर   शेडस्   तात्काळ   काढण्याचे   आदेश   महापालिका   आयु क्त   संजीव जयस्वाल   यांनी   दिले   आहे त .  दरम्यान   वेदर   शेडस्   न   काढल् यास   प्रति   महिना   रू .  ५   हजार   रू पये   दंड   आकारण्याचे   आदेशही   त्यां नी   अतिक्रमण   विभागाला   दिले .        आज   झालेल्या   आढावा   बैठकीत   श्री .  जयस्वाल   यांनी   याबाबत   स् पष्ट   करताना   महापालिकेची   परवा नगी   न   घेता   पावसाळ्यापूर्वी   ज् या   वेदर   शेडस् उभारण्यात   आल्या   आ हेत   त्या   वेदर   शेडस्   पावसाळा   सं पल्यानंतरही   काढून   टाकण्यात   आले ल्या   नाहीत   त्या   तात्काळ   काढण् याच्या   सूचना   दिल्या .  तथापि सदरच् या   वेदर   शेडस्   काढण्यापूर्वी   सं बंधितांकडून   मुळ   रक्कम   रूपये   ५   हजार   आणि   दंडाची   रक्कम   रूपये   ५   हजार   असे   दहा   हजार   रूपये   वसूल   क रण्याचे आदेशह

LEVY OF CHARGES OF THE SOCIETY (Bye Law No 65 to 71) Bye Law No 65. Composition of the Charges of the Society  The contribution to be collected from the Members of the Society, towards outgoing and establishment of its funds, referred to in these bye-laws as 'the charges' may be in relation to the following : (i) Property Taxes, (ii) Water Charges, (iii) Common Electricity Charges, (iv) Contribution to Repairs and Maintenance Fund, (v) Expenses on repairs and maintenance of the lifts of the Society, including charges for running the lift. (vi) Contribution to the Sinking Fund, (vii) Service Charges, (Viii) Car Parking Charges, (ix) Interest on the defaulted charges, (x) Repayment of the installment of the loan and interest, (xi) Non-occupancy Charges, (xii) Insurance Charges, (xiii) Lease rent, (xiv) Nonagricultural tax. (xv) Education and Training Fund (xvi) Election Fund (xvii) Any Other Charges. Bye Law No 66. Break-up of Service Charges of the Society. 

🔵  कुटुंबातील व्यक्तीलाच घर / जागा विकल्यास स्टॅम्प ड्युटी माफ, राज्य शासनाचा निर्णय... 🔵 🔴  रक्ताच्या नातेवाईकाला घर अथवा फ्लॅट विकायचा असेल किंवा हस्तांतर करायच ा असेल तर त्यावर संपूर्ण स्टॅम्प ड्युटी माफ करण्याचा महत्त्वपूर्ण व लोकप्रिय निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. राज्य शासनाने घेतलेल्या नवीन निर्णयानुसार आता फक्त 500 रूपयां च्या स्टॅम्प पेपरवर स्थावर मालमत्ता हस्तांतरित करता येईल. सध्या नातेवाईकांना घर, फ्लॅट हस्तांतर करताना मालमत्तेच्या सरकारी किंमतीवर 5 टक्के स्टॅम्प ड्युटी भरावी लागते. 🔴  नव्या नियमानुसार, वडिलांकडून मुलगा, मुलीच्या नावावर तसेच मुलांकडून आई - वडिलांच्या नावावर, भाऊ - भाऊ व भाऊ बहिणीच्या नावावरील स्थावर मालमत्ता केवळ 500 रूपयांच्या स्टॅम्प ड्युटीवर हस्तांतर करता येणार आहे. दरम्यान, राज्य शासनाच्या निर्णयामुळे रक्ताच्या नातेवाईकाला मिळकत हस्तांतरित करणे अधिक सुकर होणार आहे. 🔴  राज्य शासनाने स्थावर मालमत्तेच्या मालकी हस्तांतरण व विक्री बाबतच्या नियमांत बदल केले आहेत. त्यात रक्ताच्या नात्यातील मिळकतीवरील हस्तांतरण करताना संपूर्ण स्टॅम्प ड्युटी रद्द

Managing committees of co-operative housing societies will no longer be able to withhold information from members. Failure to provide the information sought could result in a Rs 25,000 penalty. No personal information about a member can, however, be divulged. The state cabinet has approved the addition of a new chapter to the Maharashtra Cooperatives Act, 1960 to deal exclusively with issues related to co-operative housing societies. While the Act requires at least ten members to form a co-operative society, it will now be amended to allow a minimum of five members to form a CHS, said officials. Ordinance to curb rights of defaulters in a CHS The government will issue an ordinance to effect changes in the cooperatives Act within a month, said officials. Co-operative housing societies constitute 40% of all co-operatives in the state and number around a lakh. Nearly 70% of these housing societies are in urban areas. “These are not profit making bodies and many of them have smal

This is a questions regarding dispute between Co Operative Housing Societies under Maharashtra Co Op Hsg Soc Act , & an ordinary member of the CHS .  The Model Bye Laws seem to have apparent conflicting provisions for maximum penalty on a member for alleged encroachment of open area . ” Bye Law 168 a prescribing an “amount” upto 5 times of monthly maintenance, ( 168 a) Another BL ( 164 a) which restricts max penalty to Rs 5000 per financial yr, Which one prevails in the event of conflict between these 2 Bye Laws .  The language of 168a is as follows :  \" All open /common area meant for use of all Members for eg. staircase, steps, landing areas, parking spaces, lift, corridor, and such other spaces, cannot be occupied by any Member for his own use. The use of such areas shall be restricted to the cause for which these are meant. Any Member found to be violating the above condition by encroachment shall have to vacate the encroachment and further he/she shall pay an amount equ

राखीव प्रवर्गातील सदस्य नसल्यास पदे भरण्याची मुभा कोणत्याही सहकारी संस्थेत अनुसूचित जाती-जमाती, इतर मागास प्रवर्ग किंवा महिला सभासद नसल्यास व्यवस्थापन समितीतील पदे आरक्षणातून वगळण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे आरक्षित पदे भरू न शकलेल्या आणि गणसंख्येअभावी प्रशासक नियुक्तीच्या कारवाईला सामोरे जावे लागणाऱ्या लाखो सहकारी संस्थांना दिलासा मिळाला आहे. त्याचप्रमाणे कोणत्याही सहकारी संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीमध्ये अडीच वर्षांपेक्षा अधिक काळ रिक्त असलेली पदे भरण्याचाही मार्ग मोकळा झाला आहे. ९७व्या घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून सहकार कायद्यात आमूलाग्र बदल झाले आहेत. राज्य सरकारनेही या घटनादुरुस्तीच्या अनुषंगाने सहकार कायद्यात अनेक बदल केले. सहकारातील नव्या दुरुस्त्यांमुळे गृहनिर्माण संस्थांसह सर्वच सहकारी संस्थांच्या निवडणुका राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणामार्फत घेण्याचा निर्णय सरकारने पाच वर्षांपूर्वी घेतला. मात्र अनेक संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती-जमाती, इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, महिला आदी प्रवर्गातील सभासदच मि

आता तर महाराष्ट्र शासनाने विद्यमान सहकार कायद्याला तिसरी दुरुस्ती केली आहे. अनेक सोसायटय़ांच्या सभासदांना सोसायटीच्या वतीने सत्यनारायण पूजा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, फॅशन शोज्, क्रीडा स्पर्धा सोसायटय़ांच्या निधीतून साजऱ्या कराव्याशा वाटतात. त्यासाठी सोसायटीचा निधी वापरता येऊ शकतो काय, अशी विचारणा या सोसायटय़ा जिल्हा हौसिंग फेडरेशनकडे करीत असतात. तेव्हा सोसायटीचा निधी अशा कार्यक्रमांना वापरण्याची तरतूद सहकार कायदा किंवा उपविधीमध्ये नसल्याचे सांगावे लागते. मग अशा स्थितीत आम्ही पूजा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीडा स्पर्धा आयोजितच करावयाच्या नाहीत काय? असा या सभासदांचा आणि सोसायटय़ांचा प्रश्न असतो. सोसायटय़ांच्या सभासदांनी स्वत: वर्गणी काढून असे कार्यक्रम सोसायटीच्या वतीने साजरे करण्याला सहकार कायदा आणि उपविधी यांचा विरोध नसतो. मात्र स्वातंत्र्यदिन (१५ ऑगस्ट), प्रजासत्ताक दिन (२६ जानेवारी), महाराष्ट्र दिन (१ मे) या दिवशी राष्ट्रीय ध्वजारोहण प्रसंगी, झेंडय़ाला पुष्पहार, पेढे यासाठी सोसायटी खर्च करू शकते. मात्र या राष्ट्रीय सणांच्या निमित्ताने सत्यनारायण पूजा, जेवण इत्यादींसाठी सोसायटी आपला नि

The Maharashtra Cooperative Societies (Third Amendment) Ordinance 2018 promulgated by the Governor of Maharashtra brings about significant changes in the Cooperative Societies Act, mainly to cater to the issues of cooperative housing societies. Maharashtra Cooperative Societies Act, as it stood, is designed to regulate the affairs of cooperative societies, in general, treating all societies, including housing societies in the same manner. It has been appreciated that the affairs of cooperative housing societies, being distinct and peculiar from societies engaged in other activities, needed independent regulatory provisions suiting the special and unique character of such societies. Considering the uniqueness of housing societies a separate chapter XIII-B containing special provisions applicable to housing societies only has been inserted clarifying, rationalizing and synchronizing the provisions with other related legislation. 2. With the coming into force of the Real Estate (Regul