कायदा, उपविधींचे पालन करण्याचे धारिष्ट्य समितीने दाखवावे.
सहकार कायद्यामध्ये गृहनिर्माण संस्थांसाठी स्वतंत्र प्रकरण समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी काही तरतुदीबाबत आक्षेप नोंदवले गेले आहेत. सभासदाला कागदपत्रे न दिल्यास समितीला रू. २५००० चा दण्ड होणार अशी तरतुद करण्यात आलेली आहे. ह्या तरतुदीबाबत आक्षेप घेण्यात आला आहे. खरं म्हणजे आक्षेप घेण्याचं कारणच नाही.
दण्डात्मक कारवाई होणार केव्हा? जेव्हा समितीकडून कायदा,उपविधीतील तरतुदींचे उल्लंघन होईल तेव्हाच कारवाई होणार मग आक्षेप का? जर सभासदाने देखभाल निधी न दिल्यास त्या सभासदावर वसूलीची कारवाई होते, १८ ते २१% दराने व्याजाची आकारणी होते तर मग जर समितीने कागदपत्रे न दिल्यास कारवाई का होऊ नये? सभासदाने कायदा, उपविधी हयांचे उल्लंघन केले, कर्तव्यात कसूर केली तर कारवाई होणार मात्र समितीने कायदा, उपविधी हयांचे उल्लंघन केले, कर्तव्यात कसूर केली तर होणाऱ्या कारवाईस आक्षेप का? कायदा सर्वांना समान हवा.
कागदपत्राबाबत होणाऱ्या दण्डात्मक कारवाई बाबत आक्षेप घेताना असं म्हटलं गेलं आहे की “अनेकदा व्यवस्थपन समितीमध्ये काम करणाऱ्या काही व्यक्तींना त्रास देण्यासाठी काही सभासदांकडून जाणीवपूर्वक माहिती कायद्याचा दुरूपयोग केला जातो.” सभासद जाणीवपूर्वक व त्रास देण्यासाठी कायद्याचा दुरूपयोग करतो हे समिती कशाच्या आधारावर म्हणू शकते? तसं बघीतलं तर समितीही जाणीवपूर्वक कागदपत्र देण्याचे टाळत असते. सभासदाने लेखी मागणी करूनही कागदपत्रे दिली जात नाहीत. सभेची इतिवृत्ते दिली जात नाहीत, ठरावात फेरफार केले जातात. एखाद्या बेकायदा ठरावाबद्दल तक्रार करायची झाल्यास सभासदाकडे इतिवृत्त व ठरावाची प्रत असणे आवश्यक आहे. जर कागदपत्रे दिलीच नाहीत तर तक्रार कशी दाखल करणार? इतिवृत्ताच्या कच्च्या मसुद्याद्वारे सभासदाला आपले म्हणणे लेखी मांडण्याचा अधिकार आहे. सभासदांचे अधिकार डावलले जात असतील तर समितीवर कारवाई व्हायला नको का? समितीचा उद्दामपणा, मनमानीपणा ह्याचा त्रास सभासदांना होत नाही का?
पुनर्विकासाच्या बाबतीत कोणतीही कागदपत्रे न देता करारनाम्यावर सह्या करा असेही सांगितले जाऊ शकते व जर सभासदाने कागदपत्रांची मागणी केलीच तर “सभासद मुद्दाम जाणीवपूर्वक त्रास देण्यासाठी कागदपत्रांची मागणी करत आहे” असे म्हणायला समिती मोकळी!
कारवाई बाबत आक्षेप घेण्याऐवजी कायदा, उपविधींचे पालन करण्याचे धारिष्ट्य समितीने दाखवावे.
दण्डात्मक कारवाई होणार केव्हा? जेव्हा समितीकडून कायदा,उपविधीतील तरतुदींचे उल्लंघन होईल तेव्हाच कारवाई होणार मग आक्षेप का? जर सभासदाने देखभाल निधी न दिल्यास त्या सभासदावर वसूलीची कारवाई होते, १८ ते २१% दराने व्याजाची आकारणी होते तर मग जर समितीने कागदपत्रे न दिल्यास कारवाई का होऊ नये? सभासदाने कायदा, उपविधी हयांचे उल्लंघन केले, कर्तव्यात कसूर केली तर कारवाई होणार मात्र समितीने कायदा, उपविधी हयांचे उल्लंघन केले, कर्तव्यात कसूर केली तर होणाऱ्या कारवाईस आक्षेप का? कायदा सर्वांना समान हवा.
कागदपत्राबाबत होणाऱ्या दण्डात्मक कारवाई बाबत आक्षेप घेताना असं म्हटलं गेलं आहे की “अनेकदा व्यवस्थपन समितीमध्ये काम करणाऱ्या काही व्यक्तींना त्रास देण्यासाठी काही सभासदांकडून जाणीवपूर्वक माहिती कायद्याचा दुरूपयोग केला जातो.” सभासद जाणीवपूर्वक व त्रास देण्यासाठी कायद्याचा दुरूपयोग करतो हे समिती कशाच्या आधारावर म्हणू शकते? तसं बघीतलं तर समितीही जाणीवपूर्वक कागदपत्र देण्याचे टाळत असते. सभासदाने लेखी मागणी करूनही कागदपत्रे दिली जात नाहीत. सभेची इतिवृत्ते दिली जात नाहीत, ठरावात फेरफार केले जातात. एखाद्या बेकायदा ठरावाबद्दल तक्रार करायची झाल्यास सभासदाकडे इतिवृत्त व ठरावाची प्रत असणे आवश्यक आहे. जर कागदपत्रे दिलीच नाहीत तर तक्रार कशी दाखल करणार? इतिवृत्ताच्या कच्च्या मसुद्याद्वारे सभासदाला आपले म्हणणे लेखी मांडण्याचा अधिकार आहे. सभासदांचे अधिकार डावलले जात असतील तर समितीवर कारवाई व्हायला नको का? समितीचा उद्दामपणा, मनमानीपणा ह्याचा त्रास सभासदांना होत नाही का?
पुनर्विकासाच्या बाबतीत कोणतीही कागदपत्रे न देता करारनाम्यावर सह्या करा असेही सांगितले जाऊ शकते व जर सभासदाने कागदपत्रांची मागणी केलीच तर “सभासद मुद्दाम जाणीवपूर्वक त्रास देण्यासाठी कागदपत्रांची मागणी करत आहे” असे म्हणायला समिती मोकळी!
कारवाई बाबत आक्षेप घेण्याऐवजी कायदा, उपविधींचे पालन करण्याचे धारिष्ट्य समितीने दाखवावे.
Comments
Post a Comment