सहकारी संस्थांना आरक्षण सवलत

राखीव प्रवर्गातील सदस्य नसल्यास पदे भरण्याची मुभा

कोणत्याही सहकारी संस्थेत अनुसूचित जाती-जमाती, इतर मागास प्रवर्ग किंवा महिला सभासद नसल्यास व्यवस्थापन समितीतील पदे आरक्षणातून वगळण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने घेतला आहे.

या निर्णयामुळे आरक्षित पदे भरू न शकलेल्या आणि गणसंख्येअभावी प्रशासक नियुक्तीच्या कारवाईला सामोरे जावे लागणाऱ्या लाखो सहकारी संस्थांना दिलासा मिळाला आहे. त्याचप्रमाणे कोणत्याही सहकारी संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीमध्ये अडीच वर्षांपेक्षा अधिक काळ रिक्त असलेली पदे भरण्याचाही मार्ग मोकळा झाला आहे.

९७व्या घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून सहकार कायद्यात आमूलाग्र बदल झाले आहेत. राज्य सरकारनेही या घटनादुरुस्तीच्या अनुषंगाने सहकार कायद्यात अनेक बदल केले. सहकारातील नव्या दुरुस्त्यांमुळे गृहनिर्माण संस्थांसह सर्वच सहकारी संस्थांच्या निवडणुका राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणामार्फत घेण्याचा निर्णय सरकारने पाच वर्षांपूर्वी घेतला. मात्र अनेक संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती-जमाती, इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, महिला आदी प्रवर्गातील सभासदच मिळत नसल्याने व्यवस्थापन समितीच्या निवडणुकीत ही पदे भरली जात नव्हती. काही लहान संस्थांमध्ये तर ७ किंवा ११ सदस्यीय व्यवस्थापन समितीमध्ये आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांचा शोध घेणे संस्थांना कठीण जात होते.

गेल्या चार वर्षांत निवडणुका झालेल्या एक लाख १० हजार सहकारी संस्थांपैकी सुमारे ६० ते ७० हजार संस्थांमध्ये राखीव प्रवर्गातील सभासदच नसल्याने आरक्षित जागा रिक्त राहिलेल्या आहेत. दुसरीकडे याचा फायदा घेत सहकार विभागाचे अधिकारी सहकारी संस्थांची पिळवणूकही करीत आहेत. अनेक संस्थांमध्ये आरक्षित पदे रिक्त असल्याने व्यवस्थापन समितीमध्ये गणसंख्यापूर्ती होत नाही. मात्र गणसंख्येअभावी घेतलेले निर्णय बेकायदा ठरवून व्यवस्थापन समिती बरखास्त करण्याची भीती दाखवून सहकार विभागाचे अधिकारी या संस्थांना वेठीस धरत होते. त्यामुळे आरक्षणाबाबत सरकारने ठोस निर्णय घ्यावा, घर घेताना आरक्षण नाही मग निवडणुकीसाठी आरक्षण कसे, असे प्रश्न उपस्थित करीत अनेक सहकारी संस्थांनी सरकार तसेच निवडणूक प्राधिकरणाकडे दाद मागितली होती. निवडणूक प्राधिकरणानेही याबाबत सरकारकडे विचारणा केली होती. मात्र सरकारी पातळीवर काहीच कार्यवाही होत नव्हती.

संस्थांची अडचण आणि आग्रह याचा विचार करून तसेच उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार घेत सहकारी संस्थांना दिलासा देणारा निर्णय प्राधिकरणाने घेतला आहे. राज्य निवडणूक आयुक्त मधुकर चौधरी यांनी याबाबतचे आदेश शनिवारी काढले. कोणत्याही सहकारी संस्थेत राखीव प्रवर्गातील सभासद नसल्यास अशा संस्थांच्या निवडणुकीत आरक्षण लागू होणार नाही. तसेच राखीव प्रवर्गातील जागा समिती स्थापन करण्यासाठी आणि गणसंख्येसाठी विचारात घेण्याची आवश्यकता नसल्याचेही या आदेशात म्हटले आहे.

स्वीकृत पद्धतीने पदे 

निवडून आलेल्या सदस्याने राजीनामा दिल्यामुळे किंवा त्याचा मृत्यू झाल्याने किंवा तो अपात्र ठरल्याने रिकामी झालेली जागा अडीच वर्षांपेक्षा अधिक काळ रिक्त असल्यास ती स्वीकृत पद्धतीने भरण्याची मुभाही सहकारी संस्थांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

रिक्त जागा भरणे आणि आरक्षण हे दोन्ही मुद्दे सहकारी संस्थांसाठी अडचणीचे ठरले होते. त्याबाबत सुस्पष्ट धोरण अथवा नियम नव्हते. प्राधिकरणाने आता या दोन्हींबाबत निर्णय घेतला असून त्यामुळे राज्यातील लाखो सहकारी संस्थांना दिलासा मिळाला आहे.     – मधुकर चौधरी, आयुक्त, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण