लेखा परिक्षण, वार्षिक सर्वसाधारण सभेचा कालावधी वाढविण्याबाबत सहकारसुत्र च्या विनंतीला सरकारचा सकारात्मक प्रतिसाद

लेखा परिक्षण, वार्षिक सर्वसाधारण सभेचा कालावधी वाढविण्याबाबत सहकारसुत्र च्या विनंतीला सरकारचा सकारात्मक प्रतिसाद - दयानंद नेने यांनी मानले सरकारचे आभार

मंत्रिमंडळ बैठक : दि. 23 जुलै 2020

*सहकार विभाग*

*सहकारी संस्था अधिनियमात सुधारणा करण्यास मान्यता*

*लेखा परिक्षण, वार्षिक सर्वसाधारण सभेचा कालावधी वाढविण्याबाबत*

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मधील  विविध कलमात  सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  यानुसार कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या कालावधीस आणि लेखा परिक्षणास मुदतवाढ देण्याची सुधारणा करण्यात येईल. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मधील कलम 27 मधील तरतुदीनुसार  संस्थेच्या क्रियाशील सभासदांनाच संस्थेच्या निवडणूकीमध्ये मतदान करता येते. संस्थेचा क्रियाशील सभासद होण्यासाठी, काही किमान सेवा घेणे व 5 वर्षातून किमान एकदा वार्षिक सर्वसाधारण सभेस उपस्थित राहणे अपेक्षित आहे. मात्र कोरोना महामारीच्या प्रकोपामुळे कलम 75 मधील तरतूदीनुसार राज्यातील सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा                   दि. 30.09.2020 पर्यत घेणे शक्य नसल्याने  संस्थांमधील सभासद अक्रियाशील  होवून भविष्यात संस्थेच्या होणाऱ्या निवडणूकीत  ते मतदार यादीतून वगळले जावून,  मतदानापासून वंचित राहू शकतात. हे टाळण्यासाठी कलम 27 मध्ये सुधारणा करण्यास व सर्वसाधारण सभा घेण्याचा कालावधी वाढविण्यासाठी  कलम 75 मध्ये अशी सभा घेण्यासाठी दिनांक 31.03.2021 पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत  सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात  आली आहे.  

तसेच कलम 81 मधील तरतुदीनुसार प्रत्येक संस्थेला  वित्तीय वर्ष समाप्त झाल्यापासून 4 महिन्यांच्या कालावधीत आपले लेखापरीक्षण करून घेणे आवश्यक आहे.  मात्र, सध्याच्या कोरोनाच्या साथीमुळे  लेखापरिक्षण अहवाल दिनांक 31.07.2020 पूर्वी सादर करणे शक्य नसल्याने कलम 81 चे पोट-कलम 1 मध्ये लेखापरिक्षण अहवाल सादर करण्याच्या कालावधीत  दिनांक 31.12.2020 पर्यंत मुदतवाढ करण्यासाठी उक्त कलमात  सुधारणा करण्यास मान्यत देण्यात  आली आहे. 

कोव्हिड-19 या साथ रोगामुळे 250 पेक्षा कमी सदस्य संख्या असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे ज्या गृह निर्माण संस्थांची पाच वर्षाची मुदत संपली असेल, अशा संस्थांवरील  समिती सदस्य नवीन समिती अस्तित्वात येईपर्यंत नियमितपणे  सदस्य म्हणून कायम राहाण्यासाठी कलम 154-ब चे पोट-कलम 19(3 मध्ये )तरतुद करण्यास मान्यता देण्यात आली.

सहकारसुत्र तर्फे केलेल्या विनंतीला मान देऊन सरकारने हा निर्णय घेतला त्याबद्दल सरकारचे मनःपूर्वक धन्यवाद!

दयानंद नेने

-----०-----