सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यघटनेतील ९७ व्या दुरुस्तीतील काही भाग वगळला
देशातील सहकारी संस्थांच्या (Cooperative Society) प्रभावी व्यवस्थापनासंबंधीच्या मुद्द्यांना हाताळणाऱ्या राज्यघटनेतील (Rajyaghatana) ९७ व्या दुरुस्तीवर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दोन विरुद्ध एक अशा बहुमताने शिक्कामोर्तब करतानाच या संस्थांची स्थापना आणि त्यांच्या कार्यप्रणालीशी संबंधित काही भाग मात्र कायमचा वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. सहकारी संस्थांबाबत कायदे तयार करण्याच्या राज्यांच्या अधिकारांवर यामुळेच बंधने आली होती, आता ही बंधने दूर होऊन राज्यांचे अधिकार अबाधित राहतील. (Excluded Parts of the 97th Amendment to the Constitution) न्या. आर. एफ. नरिमन, न्या. के. एम.जोसेफ आणि न्या. बी. आर.गवई यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी पार पडली. सहकारी संस्थांशी संबंधित राज्यघटनेतील ‘नऊ (ब)’ हा भाग आम्ही वगळत आहोत पण त्याचबरोबर घटनादुरुस्तीला संरक्षण दिले असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्या. नरिमन म्हणाले की, ‘न्या. जोसेफ यांनी अंशतः असहमती व्यक्त करणारा निकाल दिला असून त्यांनी ९७ वी घटनादुरुस्तीच पूर्णपणे रद्दबातल ठरविली आहे.’ सर्वोच्च न्यायालयाने ९७ व्या घट...