सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यघटनेतील ९७ व्या दुरुस्तीतील काही भाग वगळला

 देशातील सहकारी संस्थांच्या (Cooperative Society) प्रभावी व्यवस्थापनासंबंधीच्या मुद्द्यांना हाताळणाऱ्या राज्यघटनेतील (Rajyaghatana) ९७ व्या दुरुस्तीवर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court)  दोन विरुद्ध एक अशा बहुमताने शिक्कामोर्तब करतानाच या संस्थांची स्थापना आणि त्यांच्या कार्यप्रणालीशी संबंधित काही भाग मात्र कायमचा वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

सहकारी संस्थांबाबत कायदे तयार करण्याच्या राज्यांच्या अधिकारांवर यामुळेच बंधने आली होती, आता ही बंधने दूर होऊन राज्यांचे अधिकार अबाधित राहतील. 

(Excluded Parts of the 97th Amendment to the Constitution)

न्या. आर. एफ. नरिमन, न्या. के. एम.जोसेफ आणि न्या. बी. आर.गवई यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी पार पडली. सहकारी संस्थांशी संबंधित राज्यघटनेतील ‘नऊ (ब)’ हा भाग आम्ही वगळत आहोत पण त्याचबरोबर घटनादुरुस्तीला संरक्षण दिले असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्या. नरिमन म्हणाले की, ‘न्या. जोसेफ यांनी अंशतः असहमती व्यक्त करणारा निकाल दिला असून त्यांनी ९७ वी घटनादुरुस्तीच पूर्णपणे रद्दबातल ठरविली आहे.’

सर्वोच्च न्यायालयाने ९७ व्या घटनादुरुस्तीचा ‘९-बी’ हा भाग रद्द ठरवितानाच त्यामागील घटनात्मक तरतुदीचे नेमके कारण देखील स्पष्ट केले आहे. 

घटनेच्या कलम- ३६८ नुसार राज्यसूचीतील विषयांबाबत घटनादुरुस्ती करायची झाल्यास त्यासाठी एकूण राज्यांपैकी निम्म्या राज्यांच्या मंजुरीची आवश्‍यकता असते. सहकाराचा समावेश घटनेच्या सातव्या परिशिष्टातील दुसऱ्या सूचीत करण्यात आला असल्याने तो विषय राज्याच्या अख्त्यारित येतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगण्यात आले.

संसदेचे २०११ मध्ये शिक्कामोर्तबराज्यघटनेतील ९७ वी दुरुस्ती ही देशभरातील सहकारी संस्थांच्या प्रभावी व्यवस्थापनाशी निगडित असून संसदेने २०११ मध्ये तिच्यावर शिक्कामोर्तब केले होते.  यानंतर १५ फेब्रुवारी २०१२ पासून तिची अंमलबजावणी सुरु झाली होती. राज्यघटनेतील या बदलामुळे कलम ‘१९ (१) (क)’ ला संरक्षण मिळाले होते, यामुळे सहकारी संस्थांना सुरक्षा कवच मिळाले होते. या बदलाबरोबरच त्याच्याशी संबंधित ‘कलम-४३ ब’ आणि ‘९- ब’ चाही त्यात समावेश करण्यात आला होता. कलम ‘१९ (१) (क)’ च्या माध्यमातून विशिष्ट मर्यादेत संघटना, युनियन किंवा सहकारी संस्थेची स्थापना करण्याच्या स्वातंत्र्याला हमी देण्यात आली होती. ‘कलम ४३-ब’ अन्वये राज्यांनी अशाप्रकारच्या संस्थांची ऐच्छिक स्थापना, स्वायत्त कार्यप्रणाली, लोकशाही मार्गाने नियंत्रण आणि त्यांचे व्यावसायिक व्यवस्थापन याला प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे.

तेव्हाचा निकाल अन्‌ केंद्राचा दावा

गुजरात उच्च न्यायालयाने २०१३ मध्ये दिलेल्या आदेशांना आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेताना सर्वोच्च न्यायालयाने उपरोक्त निर्देश दिले. उच्च न्यायालयाने तेव्हा ९७ व्या घटनादुरुस्तीमधील काही भाग वगळण्याचा निर्णय घेतला होता. सहकारी संस्था हा राज्यसूचीतील विषय असल्याने संसद त्याबाबत कायदा तयार करू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते.सर्वोच्च न्यायालयाने आजच्या सुनावणीदरम्यान या तरतुदींच्या माध्यमातून राज्यांच्या सहकारी संस्थांच्या व्यवस्थापनासंबंधीच्या अधिकाराचा अनादर करण्यात आलेला नाही ना? ही बाब देखील पडताळून पाहिली. केंद्राची बाजू मांडताना ॲटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनी ९७ वी घटनादुरुस्ती ही राज्याच्या सहकारी संस्थांच्या कायदेशीर नियमनाबाबतच्या अधिकारांवरील प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष अतिक्रमण नाही असे सांगितले.

केवळ ‘कलम-२५२’ चा पर्यायकाहींनी ही घटनादुरुस्ती थेट राज्याच्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करण्यासाठी करण्यात आल्याचा दावा केला होता. यामुळे सहकारी संस्थांबाबतच्या कायद्यांची अंमलबजावणी करताना राज्यांच्या हिताला बाधा येऊ शकते, असेही सांगण्यात आले . केंद्राने मात्र सहकारी संस्थांच्या व्यवस्थापनामध्ये समानता आणण्यासाठी ही दुरुस्ती करण्यात आल्याचे सांगतानाच त्यामुळे राज्यांचे अधिकार काढून घेण्यात आले नसल्याचे स्पष्ट केले. केंद्राच्या म्हणण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला यामध्ये खरोखरच एकरूपता आणायची असेल तर त्यांच्याजवळ केवळ घटनेतील ‘कलम- २५२’ चा आधार घेण्याचा मार्ग उपलब्ध असल्याचे स्पष्ट केले होते. याअन्वये संसदेला दोन किंवा अधिक राज्यांच्या सहमतीने कायदा तयार करण्याचा अधिकार बहाल करण्यात आला आहे.

 सहकाराबाबत कायदे करण्याचा अधिकार हा राज्यांना असून यामुळे त्या अधिकाराचे उल्लंघन झाल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. उच्च न्यायालयाचा तो निकाल२२ एप्रिल २०१३ रोजी गुजरात उच्च न्यायालयाने ९७ व्या घटनादुरुस्तीमधील काही तरतुदी वगळण्याचा निर्णय घेतला होता. सहकारी संस्थांच्या अनुषंगाने संसद कायदा तयार करू शकत नाही किंवा तशी अधिसूचनाही जारी करू शकत नाही असे सांगतानाच न्यायालयाने हे सहकार हा विषय राज्याच्या अखत्यारितील असल्याचे म्हटले होते. आता या ९७ व्या दुरुस्तीच्या कायदेशीर वैधतेलाच आव्हान देणारी याचिका सादर झाल्याने उच्च न्यायालयाचा तो निकाल केंद्रस्थानी आला होता.

केंद्र सरकारचा दावा 

राज्यघटनेतील ९७ व्या दुरुस्तीच्या माध्यमातून नऊ (ब) चा काही भाग त्याला जोडण्यात आला होता. हा भाग नव्या सहकारी संस्थांची स्थापना, मंडळांवरील सदस्य आणि पदाधिकाऱ्यांसंबधीच्या अटी व शर्ती आणि सहकारी संस्थांचे प्रभावी व्यवस्थापन आदींशी संबंधित आहे. 

 सुनावणी दरम्यान केंद्र सरकारने या तरतुदीच्या माध्यमातून कोठेही राज्यांच्या अधिकाराचा अवमान करण्यात आला नसल्याचे नमूद केले. न्यायालयाने मात्र ते म्हणणे फेटाळून लावले आहे. नागरिकांचा सहकारी संस्थांच्या स्थापनेचा मूलभूत अधिकार कायम राहिला असून राज्य सरकारच्या धोरणाच्या अनुषंगाने ‘कलम-४३ ब’ अन्वये देण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचना देखील कायम आहेत. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारेंच्या आंदोलनामुळे तत्कालीन यूपीए सरकारने घाईतच अर्धवट पाठिंबा असलेली ९७ वी घटनादुरुस्ती केली होती तसेच मध्यरात्रीच तिला मान्यताही देण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ९७ व्या घटनादुरुस्तीमधील राज्यांच्या सहकारी संस्थांच्या नियमनाबाबतच्या कायदेशीर अधिकारांना कात्री लावणारा भागच वगळला आहे.