SAHAKARSUTRA

 क्लस्टर योजना: वरदान की शाप? २०१३ साल होते. नुकतीच मुंब्रा येथे एक अनधिकृत इमारत कोसळली होती आणि सुमारे 70 हून अधिक निरपराध लोकांनी आपले प्राण गमावले होते. अलर्ट सिटीझन्स फोरम तर्फे मी डायघर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतर ठाण्याचे त्यावेळचे महापालिका आयुक्त राजीव यांनी अनधिकृत बांधकामांवर मोहीम उघडली. दक्ष नागरिक म्हणून आम्ही त्यांना संपूर्ण समर्थन आणि सहकार्य करण्याचे कबूल केले. आणि ठाण्याच्या जनतेनी सर्व राजकीय पक्षांचे (भाजपा सोडून) खरे रूप पाहिले. राजीव यांच्या अनधिकृत बांधकामे विरुद्ध मोहिमेला विरोध म्हणून या राजकीय पक्षांनी ठाणे बंद पुकारला. अलर्ट सिटीझन्स फोरम तर्फे मी ठाणे बंद विरुद्ध कोर्टात याचिका दाखल केली. त्या दिवशी संध्याकाळी झी मराठी वर एका चर्चा सत्रात भाग घेतला होता. तेथे सर्व पॅनेलिस्ट ना उदय निरगुडकर यांनी प्रश्न विचारला की अनधिकृत बांधकामांचे पुनर्वसन कसे करावे? तेथे सर्वप्रथम पॅनल वरील लोकांनी क्लस्टर योजनेचा विषय काढला. पुढे सर्व राजकीय पक्षांनी क्लस्टर हा विषय लोकांची मतं मिळवण्यासाठी वापरला मात्र ती योजना कशी राबवायची याचे कोणाकडे उत्तर नव्हत...