क्लस्टर योजना: वरदान की शाप?

 क्लस्टर योजना: वरदान की शाप?

२०१३ साल होते. नुकतीच मुंब्रा येथे एक अनधिकृत इमारत कोसळली होती आणि सुमारे 70 हून अधिक निरपराध लोकांनी आपले प्राण गमावले होते.

अलर्ट सिटीझन्स फोरम तर्फे मी डायघर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता.

त्यानंतर ठाण्याचे त्यावेळचे महापालिका आयुक्त राजीव यांनी अनधिकृत बांधकामांवर मोहीम उघडली. दक्ष नागरिक म्हणून आम्ही त्यांना संपूर्ण समर्थन आणि सहकार्य करण्याचे कबूल केले.

आणि ठाण्याच्या जनतेनी सर्व राजकीय पक्षांचे (भाजपा सोडून) खरे रूप पाहिले.

राजीव यांच्या अनधिकृत बांधकामे विरुद्ध मोहिमेला विरोध म्हणून या राजकीय पक्षांनी ठाणे बंद पुकारला.

अलर्ट सिटीझन्स फोरम तर्फे मी ठाणे बंद विरुद्ध कोर्टात याचिका दाखल केली.

त्या दिवशी संध्याकाळी झी मराठी वर एका चर्चा सत्रात भाग घेतला होता. तेथे सर्व पॅनेलिस्ट ना उदय निरगुडकर यांनी प्रश्न विचारला की अनधिकृत बांधकामांचे पुनर्वसन कसे करावे?

तेथे सर्वप्रथम पॅनल वरील लोकांनी क्लस्टर योजनेचा विषय काढला.

पुढे सर्व राजकीय पक्षांनी क्लस्टर हा विषय लोकांची मतं मिळवण्यासाठी वापरला मात्र ती योजना कशी राबवायची याचे कोणाकडे उत्तर नव्हते.

अलर्ट सिटीझन्स ने सुरुवातीला या योजनेचा विरोध केला आणि त्यात अनेक सुधारणा सुचवल्या.

२०१७ मध्ये सरकारने क्लस्टर योजनेत सुधारणा केल्या आणि अखेरीस ही योजना तयार झाली.

या लेखात आपण क्लस्टर योजना कोणासाठी - ती कशी राबविली जाणार याची माहिती घेणार आहोत.

क्लस्टर योजना कशासाठी ? 

ठाणे शहराच्या बेसुमार वाढीमुळे, अनधिकृत इमारतींच्या प्रचंड संख्येमुळे मूलभूत सुविधांवर प्रचंड ताण आहे, या सुविधा पुरविता येत नाहीत, अनेक इमारती धोकादायक असल्याने जीवित व मालमत्ता हानी टाळणे ही निकडीची गरज आहे. शहरातील जंगल-जमीन, खाडी किनारा जमीन वाचविणे, मूलभूत सुविधा पुरविणे आणि प्रभागाचा नियोजनबद्ध विकास यासाठी क्लस्टर योजना आहे. 

सर्वसाधारणपणे हे म्हणणे पूर्ण योग्य आहे. या सर्व रोगांवर क्लस्टर (समूह विकास) जालीम उपाय आहे, असे भासवले जात आहे, ही मात्र नक्कीच दिशाभूल आहे.

वसाहती इमारतींचा समूह पुनर्वकिास वा जुन्या मालमत्तेचे पुनर्निर्माण योग्य व नियंत्रित स्वरूपात करण्याचे धोरण म्हणजे एक हेकटर क्षेत्रात जवळ-जवळच्या मालमत्तांचा एकत्र गट करून जमिनीचा विकास करणे, तेथील रहिवाशांसाठी तिथेच निवासी क्षेत्र तयार करून 4 FSI मुळे उपलब्ध झालेल्या मोकळ्या जागेत बाग, रस्ते, शाळा, समाजमंदिर, व्यायामशाळा इ. अनेक नागरी सुविधा पुरविणे व तेथील वस्तीमधील सांडपाणी, कचरा यांच्यासाठी नाले, गटारे सुनियंत्रीत पद्धतीने विकसित करून इतर क्षेत्रांशी जोडणे.

हे सर्व बांधकामे करणारा विकासक त्याच्या खर्चासाठी व फायद्याच्या रकमेपोटी अन्य निवासी व कमर्शियल मालमत्ता बनवून विकू शकतो… या पूर्ण योजनेला ढोबळमानाने समूह विकास किंवा क्लस्टर डेव्हलपमेंट असे संबोधित केले जाते.

समूह पुनर्वकिासाचे धोरण सर्व ३० वर्षे झालेल्या इमारतींना लागू पडेल. ३० वर्षांहून कमी वर्षे झालेल्या इमारतींनाही ते लागू होईल, जर त्या इमारती धोकादायक झालेल्या असतील तर…. 

अशा समूह पुनर्वकिास प्रकल्प योजनांना मान्यता देण्याचा अंतिम अधिकार ठाणे पालिकेच्या शिफारशीनंतर सरकारच्या विकास खात्याकडेच असेल.

ठाण्यातील क्लस्टर योजनेचे स्वरूप शहरात ४४ ठिकाणी समूह विकास योजना राबविली जाणार आहे. 

किमान १०००० चौ.मी. (1 हेक्टर) जागेवरील सर्व वस्ती, अनधिकृत इमारती, सरकारी जमिनीवरील (CRZ, Forest, गायरान, कलेक्टर जमिनी) अतिक्रमणे – हे सर्व हटविले जाईल, सर्व नागरिकांना एकत्र घरे बांधून तिथेच पुनर्वसन केले जाईल. झोपडपट्टीधारकाला ३३० चौ. फुटाचे, अधिकृत घरे त्यांना सव्वापट अधिक मोठे, अनधिकृत घर त्यांना ३३० चौ. फुटाचे घर मोफत बांधून मिळेल. 

त्यापेक्षा मोठे घर हवे असल्यास बांधकाम खर्च किंवा बाजारमूल्य द्यावे लागेल. 

चार FSI देण्यात येणार असल्याने खूप मोकळी जागा उपलब्ध होईल त्यामध्ये तिथेच .उद्याने, आरोग्य-केंद्र, पार्किंग, सरकारी कार्यालये, समाज-विकास केंद्र इ बांधले जातील, रस्ते मोठे होतील, नाल्यांची पुनर्बांधणी होईल.

क्लस्टर धोरण अंमलबजावणी साठी हाय पॉवर कमिटी

ठाणे क्लस्टर हाय-पौवर कमिटीचे सदस्य

१ ठाणे महापालिकेचे आयुक्त

२ नगर-रचना उप-संचालक, कोकण विभाग

३ नगर-रचना सहाय्यक-संचालक, ठाणे

४ ठाणे शहर पोलीस आयुक्त

५ ठाणे शहर वाहतूक उप-आयुक्त

६ कोकण हौसिंग बोर्ड आयुक्त

दुर्दैवाने यात एकही लोक-प्रतिनिधी नाही

ठाण्यातील क्लस्टर योजनेला सप्टेंबर २०१९ मध्ये मंजुरी!

ठाणे शहरातील किसन नगर वागळे इस्टेट परिसरात राबविण्यात येणाऱ्या नागरी समूह विकास योजनेला (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) सप्टेंबर २०१९ मध्ये मंजूरी मिळाली. 

हा प्रकल्प राबवणारी ठाणे महानगरपालिका ही देशातील पहिली महापालिका ठरली आहे. 

 ठाण्याच्या किसन नगर वागळे इस्टेट येथे मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत धोकादायक इमारतीमध्ये दहा लाखाहून अधिक नागरिक राहतात. या रहिवाशांना सुरक्षित असे स्वतःचे हक्काचे घर मिळावे, यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून शासन स्तरावर सुरू असलेल्या पाठपुराव्याला यश आले असून किसननगर, वागळे इस्टेट परिसरातील नागरी विकास समूह योजनेला मंजुरी मिळाली आहे. या योजनेमुळे किसननगर जयभवानी नगर एकमेकांना जोडले जाणार आहे. 

या पहिल्या टप्प्याला तत्वतः मान्यता मिळाली आहे. प्रायोगिक तत्वावर किसन नगर, वागळे इस्टेट येथील राबविण्यात येणाऱ्या योजनेचा टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर लोकमान्य नगर, राबोडी या बायोमेट्रिक सर्वेक्षण झालेल्या ठिकाणी ही योजना राबवण्यात येणार आहे. 

तसेच ज्या ठिकाणी अनधिकृत, धोकादायक इमारती आहेत अशा हाजुरी, राबोडी, लोकमान्यनगर, विटावा, मुंब्रा या ठिकाणी देखील ही नागरी विकास समूह योजना राबवणे ठरले आहे.

या योजनेत घरमालकाला ३०० चौ. फूटाचे घर मोफत मिळणार आहे. तसेच भोगवटादाराला साडेबारा टक्के मोबदला तसेच मालकी हक्काचे घर मिळणार आहे. तसेच या योजनेमुळे परिसरातील रस्तेदेखील रुंद होणार असून या ठिकाणी सुनियोजित पार्किंग, शाळा, बहुउद्देशीय सभागृह, उद्योग केंद्र देखील असणार आहे. तसेच वाणिज्य व औद्योगिक भागातून रोजगार देखील उपलब्ध होणार आहे.

किसन नगर ही दाट वस्ती असून या ठिकाणी क्लस्टर राबवणे हे सर्वात मोठे आव्हान होते. ठिकाणी राहत असलेल्या नागरिकांची राहण्याची तात्पुरती व्यवस्था करुन मगच नवीन बांधकाम करणे हे आव्हान होते, परंतु या गोष्टींचा सर्वंकष अभ्यास करण्यात बराच कालावधी गेल्याने या योजनेला विलंब झाला.

क्लस्टरमध्ये ६ मीटर ऐवजी ४० मीटरचे रस्ते येणार आहेत, रस्त्यांच्या सीमांकनामध्ये ६०० च्या सुमारास घरे असून या ६०० कुटुंबांचे स्थलांतर करण्यासाठी एमएमआरडीएने भाडेतत्वावर घरे उपलब्ध करुन देण्यासाठी मंजूरी दिली असून या रहिवाशांना स्थलांतर करण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात येणार आहे. 

२०२० साल हे कोरोनाच्या प्रादुर्भाव आणि राजकीय अस्थिरता याने गांजले असल्याने ही योजना सुरू होणे लांबले आहे.

क्लस्टर चा परिघ वाढला

ठाण्यातील अनधिकृत धोकादायक इमारतींच्या विकासासाठी क्लस्टर योजना राबवली जात असून आत्तापर्यंत मार्च, २०१४ पर्यंतच्या बांधकामांना असलेली पात्रतेची मर्यादा डिसेंबर २०२०पर्यंत वाढवण्यात आल्याचे समोर आले आहे.

त्यामुळे लॉकडाउन काळातही उभ्या राहिलेल्या इमारतींना क्लस्टरपात्र होणार आहेत. किसननगर परिसरातील २६ हजार ८५१ बांधकामांमध्ये राहणाऱ्या लाभार्थ्यांची यादी महापालिकेकडून प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. २ डिसेंबर २०२० पूर्वीची बांधकामे असलेल्या लाभार्थ्यांनी अधिकृत पुराव्यांसह या यादीमध्ये समाविष्ट होण्यासाठी कागदपत्रे सादर करण्याचे आवाहन महापालिकेकडून करण्यात आले आहे. नव्या एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीमुळे पात्रतेस मुदतवाढ मिळाली असल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे. 

ठाण्यातील जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी क्लस्टर योजनेचा घाट घालण्यात आला असून फेब्रुवारी २०२० मध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते या उपक्रमाची पायाभरणी करण्यात आली होती. त्यानंतर करोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्यामुळे क्लस्टर योजनेच्या प्रत्यक्ष कामाला अद्याप सुरुवात झालेली नाही. तर दुसरीकडे महापालिकेकडून सर्वेक्षण, पात्रता याद्या बनवणे, हरकती सूचनांची प्रक्रिया राबवली जात आहे. दुसरीकडे क्लस्टरच्या इतर आराखड्यांना मंजुरी देण्याची कामेही सुरू आहेत. त्यातच डिसेंबर, २०२०मध्ये एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली घोषित करण्यात आली आहे. 

त्यामुळे राज्यातील इतर शहरांमध्येही क्लस्टर राबवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ठाणे शहरामध्ये मार्च, २०१४पर्यंत असलेली क्लस्टरची पात्रतेची मर्यादाही आता डिसेंबर, २०२० पर्यंत झाल्याने क्लस्टर पात्रतेचा परिघ वाढला आहे. 

ठाणे महापालिकेकडून या संदर्भातील जाहीर आवाहन करण्यात आले आहे. किसननगर येथील नागरी पुनरुत्थान आराखडा २३ मधील यूआरसी एक व दोनमधील २६ हजार ८५१ बांधकामांमध्ये राहणाऱ्या लाभार्थ्यांची प्राथमिक यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. यामध्ये १४ मार्च २०१४च्या नियमाप्रमाणे नियोजन असले तरी त्यानंतर डिसेंबर २०२०पर्यंत झालेल्या बांधकामांना यामध्ये समाविष्ट करण्याच्या दृष्टीने महापालिकेच्या क्लस्टर सेलकडून आवाहन करण्यात आले आहे. 

कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी होऊन परिस्थिती कधी पूर्ववत होऊन क्लस्टर च्या कामाला सुरुवात होते याकडे सर्वांचे लक्ष केंद्रित आहे.

संकलन: दयानंद नेने (with inputs from TMC and media).