SAHAKARSUTRA

 Good news : The Maharashtra government on Tuesday ordered a temporary stay on the recovery of non-agricultural (NA) tax by the state revenue department from housing societies in Mumbai's suburbs. Revenue Minister Balasaheb Thorat made this announcement in the Legislative Assembly. You may recall that we at Alert Citizens Forum have been following up this issue for sometime. We had also written to the CM and Balasaheb Thorat in this regard. BJP Leaders Ashish Shelar and Atul Bhatkhalkar had raised this issue in the current assembly session. Dayanand Nene

 *MMR Region : Pay The Fine, Legalise Your Building* On the lines of Brihanmumbai Municipal Corporation, the Mumbai Metropolitan Region Development Authority (MMRDA) has issued a circular for regularising unauthorised constructions in lieu of penalty premiums ranging from several lakh to crore rupees. However, the MMRDA’s Golden offer, which is applicable till December 31 of this year, is applicable in the places of Thane & Bhiwandi, Kalyan, Ambernath and Badlapur where it’s the Special Planning Authority (SPA). According to the promulgation signed by MMRDA commissioner SVR Srinivas, the "regularisation policy" has fixed rates of fine considering the quantum of unauthorised constructions in the SPA areas. The MMRDA Recently finalised Revised Rates for such premiums ranging from 20 per cent to 100 per cent based on the extent of the violation to be Regularised.  For instance, work carried out beyond the Commencement Certificate (CC) but within the approved plan then fine w...

 *Mumbai: To Solve Problem of Flooding in Dadar And Parel during Monsoon, IIT Bombay suggests construction of Underground Holding Ponds* No Mumbai Monsoon is complete without several episodes of waterlogging in low-lying areas of the city, every season.  To address this annual ‘Ritual’  inundation problem in the low-lying areas of Sion, Dadar and Parel year after year, the Indian Institute of Technology, Bombay, has suggested the creation of a 17,000m2 underground holding pond at Purandare Stadium. In June 2021, Union Railway Minister Piyush Goyal had directed the railway authorities to rope in IIT Bombay to suggest smart measures to quell monsoon woes. In its Preliminary Report, IIT Bombay had suggested the creation of holding ponds in the Dadar-Lower Parel areas, for immediate relief from flooding on tracks. “From our Analysis, the present pumping station, located at the St Xavier’s ground and Pramod Mahajan Park, in its present form, can cater to only around 10 per cen...

 *ओसी (OC ) नसलेल्या इमारतींमधील रहिवाशांना दिलासा - अलर्ट सिटीझन्स फोरम च्या प्रयत्नांना यश* मुंबई।  मुंबईत अंशतः भोगवटा प्रमाणपत्र घेऊन नंतर तेथील रहिवाशांना वार्‍यावर सोडणार्‍या विकासकांना चाप लावतानाच या रहिवाशांना सोसावा लागणारा भुर्दंड कायमचा दूर करण्यासाठी राज्य सरकार लवकरच धोरणात्मक निर्णय घेईल, अशी ग्वाही राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी दिली. तसेच याबाबत समिती गठीत करून येत्या महिनाभरात निर्णय घेण्यात येईल, असेही स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे वर्षांनुवर्षे कोणताही दोष नसतानाही नाहक त्रास सहन करणार्‍या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. अलर्ट सिटीझन्स फोरम तर्फे आम्ही भोगावटा प्रमाणपत्र नसणाऱ्या इमारतीन्ना राहत मिळावी आणि अशा जुन्या, कायदेशीर पण OC नसलेल्या इमारतीन्ना एकतर OC कुठलीही पेनल्टी न लावता देऊन टाकावी अथवा अमुक वर्ष जुन्या बिल्डिंग असतील तर OC संबंधी धोरणत्मक निर्णय घ्यावा यासाठी गेली अनेक वर्षे प्रयत्नशील आहोत. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांनी OC आणि कन्व्हेयन्स संबंधीत अनेक जाचक अटी शिथिल केल्या होत्या. मात्र त्यानंतर  2019 ...

 महाराष्ट्राच्या (Maharashtra) विधिमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सध्या सुरु आहे. सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील (Balasaheb Patil) यांनी विधिमंडळातील एका प्रश्नाला उत्तर देताना सहकाही गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात महत्त्वाची घोषणा केली आहे. 250 पेक्षा कमी सदस्य संख्या असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुकीवेळी (Housing Society Election) सरकारी निवडणूक अधिकारी नियुक्त बंधनकारक नसल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे. छोट्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांवरील आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळं छोट्या गृहनिर्माण संस्थांवरील आर्थिक ताण कमी होणार आहे. या निर्णयासंदर्भातील शासन निर्णय लवकरच जारी केला जाईल, असं देखील बाळासाहेब थोरात स्पष्ट केलं आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचं गृहनिर्माण संस्थांकडून स्वागत करण्यात आलं आहे. कोणत्या सोसायटीसाठी निर्णय लागू? सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी विधानसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरामध्ये ही घोषणा केली आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुकांसाठी शासकीय निवडणूक निर्णय अधिकारी न...