क्लस्टरची क्लेव्हर अंमलबजावणी

 क्लस्टरची क्लेव्हर अंमलबजावणी

ठाणे शहरामध्ये मार्च, २०१४पर्यंत असलेली क्लस्टर पात्रतेची मर्यादाही आता डिसेंबर, २०२० पर्यंत झाल्याने क्लस्टर पात्रतेचा परिघ वाढला आहे. किसन नगर येथील नागरी पुनरुत्थान आराखडा २३ मधील यूआरसी एक व दोनमधील २६ हजार ८५१ बांधकामांमध्ये राहणार्‍या लाभार्थ्यांची प्राथमिक यादी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. यामध्ये १४ मार्च २०१४च्या नियमाप्रमाणे नियोजन असले तरी त्यानंतर डिसेंबर २०२०पर्यंत झालेल्या बांधकामांना यामध्ये समाविष्ट करण्याच्या दृष्टीने महापालिकेच्या क्लस्टर सेलकडून आवाहन करण्यात आले आणि आवश्यक कागदपत्रे क्लस्टर सेलकडे सादर करून क्लस्टरमध्ये पात्र होण्याची संधी देण्यात आली. आता प्रत्यक्ष कामास लवकरच सुरुवात होणार आहे. येत्या काही दिवसांत किसन नगर येथील पुनर्विकासाचा नारळ वाढविला जाण्याची चिन्हे आहेत.

ठाण्यातील अनधिकृत धोकादायक इमारतींच्या विकासासाठी क्लस्टर योजनेच्या कामास अखेर सुरुवात झाली आणि गेली अनेक वर्षे रखडलेल्या या प्रश्नाला गती मिळाली. 

ही योजना होणे अत्यंत गरजेचे होते. कारण अनेक धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न प्रलंबित होता. त्यामुळे अशा इमारतींमध्ये वास्तव्य करणार्‍या लोकांच्या जीवितासाठी मोठी समस्या निर्माण झाली होती. पण अनेक अडथळे आणि समस्या यावर मात करीत पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हा प्रश्न मार्गी लावला, त्याबद्दल सर्व ठाणेकरांच्या वतीने त्यांचे अभिनंदन करणे क्रमप्राप्त ठरते. 

एकनाथ शिंदे हे पालकमंत्री आणि नगरविकास खात्याचे मंत्री असल्याने त्यांनी हा प्रश्न तातडीने निकाली काढण्यासाठी चांगलेच पर्यटन केले. ही योजना उत्तम आणि सक्षम रीतीने पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी सोशल हाऊसिंग प्रकल्प उभारणीचा अनुभव असलेल्या सिडको आणि म्हाडा यांसारख्या संस्थांना आमंत्रित केले असून, हा एक क्लेव्हर निर्णय समजला जातो. 

या योजनेची सुरुवात किसन नगर येथे सिडकोच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी आतापर्यंत मार्च, २०१४ पर्यंतच्या बांधकामांना असलेली पात्रतेची मर्यादा डिसेंबर २०२० पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे लॉकडाउन काळातही उभ्या राहिलेल्या इमारतींना त्याचा फायदा होणार आहे. 

किसन नगर परिसरातील २६ हजार ८५१ बांधकामांमध्ये राहणार्‍या लाभार्थ्यांची यादी महापालिकेकडून प्रसिद्ध करण्यात आली होती. नव्या एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीमुळे पात्रतेस मुदतवाढ मिळाली. 

ठाण्यातील जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी क्लस्टर योजनेच्या माध्यमातून मागील वर्षीच्या फेब्रुवारी महिन्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते या उपक्रमाची पायाभरणी करण्यात आली होती.

त्यानंतर कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्यामुळे क्लस्टर योजनेच्या प्रत्यक्ष कामाला अद्याप सुरुवात झाली नव्हती. पण त्याचवेळी दुसरीकडे महापालिकेकडून सर्वेक्षण, पात्रता याद्या बनवणे, हरकती व सूचनांची प्रक्रिया राबवली गेली होती. सोबत क्लस्टरच्या इतर आराखड्यांना मंजुरी देण्याची कामेही सुरू होती. त्यातच डिसेंबर, २०२०मध्ये एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली घोषित करण्यात आली . त्यामुळे राज्यातील इतर शहरांमध्येही क्लस्टर राबवण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. 

ठाणे शहरामध्ये मार्च, २०१४पर्यंत असलेली क्लस्टरची पात्रतेची मर्यादाही आता डिसेंबर, २०२० पर्यंत झाल्याने क्लस्टर पात्रतेचा परिघ वाढला आहे. किसन नगर येथील नागरी पुनरुत्थान आराखडा २३ मधील यूआरसी एक व दोनमधील २६ हजार ८५१ बांधकामांमध्ये राहणार्‍या लाभार्थ्यांची प्राथमिक यादी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. यामध्ये १४ मार्च २०१४च्या नियमाप्रमाणे नियोजन असले तरी त्यानंतर डिसेंबर २०२०पर्यंत झालेल्या बांधकामांना यामध्ये समाविष्ट करण्याच्या दृष्टीने महापालिकेच्या क्लस्टर सेलकडून आवाहन करण्यात आले आणि आवश्यक कागदपत्रे क्लस्टर सेलकडे सादर करून क्लस्टरमध्ये पात्र होण्याची संधी देण्यात आली. आता प्रत्यक्ष कामास लवकरच सुरुवात होणार आहे. येत्या काही दिवसांत किसन नगर येथील पुनर्विकासाचा नारळ वाढविला जाण्याची चिन्हे आहेत. 

पालिका आणि सिडको यांच्यात झालेल्या सामंजस्य करारावर पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत शिक्कामोर्तब करण्यात आले. विशेष म्हणजे क्लस्टर योजनेच्या विरोधाचे झेंडे खाली ठेवत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला ही घटना सुद़ृढ आणि निरोगी लोकशाहीचे एक उत्तम उदाहरण आहे. 

विकासकामांत राजकारण आणि पक्षीय झेंडे बाजूला ठेवून एकत्रित काम करण्याची पद्धत असते. या योजनेसाठी सिडको आणि म्हाडा या संस्थांची निवड करण्याचा निर्णय हा स्तुत्य आहे. कारण या दोन्ही संस्थांना सोशल हाऊसिंग प्रकल्प राबविण्याचा दांडगा अनुभव आहे. त्यामुळे भूसंपादानापासून ते प्रत्यक्ष इमारत उभारणीपर्यंतच्या टप्प्यांवर किसन नगर येथील यूआरपीची धुरा सिडकोच्या खांद्यावर सोपविण्यात आली आहे. त्यामुळे ही योजना कोणत्याही तक्रारी अथवा वादाअभावी व्यवस्थित पूर्ण होणार, यात तिळमात्र शंका नाही. 

किसन नगरनंतर राबोडी येथील टप्पा पार पडेल, असे समजते. क्लस्टरची योजना ठाण्याबरोबर मुंबईतसुद्धा होणे अपेक्षित आहे. नवी मुंबईतसुद्धा धोकादायक इमारतींची समस्या आहे. नवी मुंबई तसेच कल्याण-डोंबिवलीमध्येही ही योजना होणे आवश्यक आहे. ठाण्यात होत असलेल्या या क्लस्टरची च्या माध्यमातून सुमारे १३ लाख नागरिकांना आपल्या हक्काची घरे मिळतील, असे सांगण्यात येत आहे. धोकादायक इमारतींमध्ये राहणार्‍या लोकांना केवळ आपल्या हक्काची घरेच मिळणार असे नाही तर काही रोजगाराच्या संधीही उपलब्ध होतील. 

या क्लस्टरसाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला असून, त्यामध्ये लोकसंख्येच्या मानाने कोणत्या सोयीसुविधा उपलब्ध आहेत तसेच रुग्णालय, गार्डन, पोलिस ठाणे यांचाही अंतर्भाव करण्यात येणार आहे. या अर्बन रिन्युयल प्लॅनमध्ये शहर विकासाच्या विकास आराखड्यातील शिल्लक बाबींचा समावेश केला जाण्याची शयता आहे. त्यामुळे काही बाधित झालेल्या आरक्षणांचा या माध्यमातून विकास होईल. 

क्लस्टरची च्या माध्यमातून पुनर्विकास करण्याची मागणी राज्यातील अनेक शहरांत होत आहे. पण हा निर्णय घेताना राजकीय अनास्था तसेच काही तांत्रिक मुद्दे नेहमीच अडचणीच ठरत आहेत. वर्षोनुवर्षे आम्ही क्लस्टरची योजना राबविणार, असे आश्वासन देऊन आतापर्यंत सर्वसामान्य लोकांची बोळवण केली जात होती. राजकीय श्रेयवादाची आस घेऊन लोकांना झुलवत ठेवण्यात नेत्यांना काहीही वाटत नव्हते. केवळ फलकबाजी करून लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्नही राजकीय पक्ष आणि नेतेमंडळी यांच्याकडून सातत्याने होत असतो. पण इच्छाशक्ती प्रबळ असली की कोणत्याही संकटातून मार्ग निघतो, हे ठाण्यातील क्लस्टर कामाच्या गतीमधून लक्षात येते. राजकारण आणि श्रेयवाद या सर्वाला मोडीत काढत ठाण्यात क्लस्टरचा श्री गणेशा करण्यात आला. राजकारणापलीकडे घेतलेला एखादा योग्य आणि क्लेव्हर निर्णय म्हणून याकडे पाहिले पाहिजे. भविष्यात ठाण्यामधील धोकादायक इमारती आणि त्यामधून होणारी जीवितहानी याला या योजनेने काही प्रमाणात आळा बसेल, अशी आशा करायला हरकत नाही.

(महाराष्ट्र दिनमान)