महाराष्ट्रात एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली - भिन्न मतप्रवाह
सामान्य माणसाला केंद्रस्थानी ठेवून युनिफाइड डीसीपीआरची निर्मिती एकनाथ शिंदे यांचे प्रतिपादन
ठाणे :- एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (युनिफाइड डीसीपीआर) सामान्य माणसाला केंद्रस्थानी ठेवून तयार केली असून सामान्य माणसाचे हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण झाले पाहिजे, हा ध्यास त्यामागे आहे. परंतु, नियम चांगले असले तरी त्याची अमलबजावणीही तितक्याच काटेकोरपणे व प्रभावीपणे झाली पाहिजे. ती जबाबदारी तुमची असल्यामुळे ही नियमावली योग्य रितीने समजून घ्या व अमलबजावणी करा, असे प्रतिपादन राज्याचे नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी येथे केले.
राज्य सरकारने अलिकडेच मंजूर केलेल्या युनिफाईड डीसीपीआर संदर्भात नगरविकास विभागातील तांत्रिक अधिकाऱ्यांच्या तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे उद्घाटन एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते येथील डॉ. काशिनाथ घाणेकर नाट्यगृहात झाले. राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री डॉ. जीतेंद्र आव्हाड आणि नगरविकास विभाग १ चे प्रधान सचिव भूषण गगराणी याप्रसंगी उपस्थित होते.
याप्रसंगी एकनाथ शिंदे म्हणाले की, एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली सर्वसामान्य व्यक्तीचे हित डोळ्यासमोर ठेवून बनवण्यात आली आहे. यामुळे हाऊसिंग स्टॉक वाढून घराच्या किमती आवाक्यात येतील. १५० चौ. मी. पर्यंतच्या भूखंडावर स्ववापरासाठी घर बांधणाऱ्या व्यक्तीला बांधकाम परवान्याची आवश्यकता रद्द करण्याची महत्त्वाची तरतूद यात केली आहे. त्याचबरोबर पर्यटन आणि कृषी पर्यटनाला चालना देणाऱ्या तरतुदीही यात केल्या आहेत, असे एकनाथ शिंदे म्हणाले.
क्लस्टर डेव्हलपमेंट, तसेच एसआरए योजना राज्यभरात लागू करण्यात आल्यामुळे धोकादायक, तसेच बेकायदा इमारती व झोपडपट्टयांमध्ये जीव मुठीत धरून राहणाऱ्या लाखो लोकांना दिलासा मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवशाहीच्या पहिल्या सरकारच्या वेळी ४० लाख झोपडीवासीयांना हक्काची घरे देण्याची घोषणा केली होती. बाळासाहेबांचे हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी एसआरएशी निगडित किचकट नियमांचे सुलभीकरण केले असल्याचेही एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
हाऊसिंग स्टॉक वाढत असतानाच नगर नियोजनाकडे विशेष लक्ष द्यावे लागेल. हा डीसीपीआर म्हणजे केवळ बांधकामांसाठीची नियमावली नसून आपल्या शहरांच्या शिस्तबद्ध विकासाचे, नियोजनाचे ते महत्त्वपूर्ण साधन आहे, असेही ते म्हणाले.
प्रत्येक शहरासाठी स्वतंत्र नियमावली असण्याऐवजी एकाच पुस्तकात तुम्ही अवघा महाराष्ट्र सामावला, त्याबद्दल तुमचे खास अभिनंदन अशा शब्दांत जितेंद्र आव्हाड यांनी या युनिफाइड डीसीपीआरचे स्वागत केले. ही नियमावली म्हणजे साध्य नसून केवळ साधन आहे, त्याचा प्रभावी वापर करा, असे नगरविकास विभाग १ चे प्रधान सचिव भूषण गगराणी यांनी सांगितले. याप्रसंगी संचालक, नगर नियोजन नागमोडे, ठाणे महापालिका आयुक्त डॉ. विपिन शर्मा, एमसीएचआय क्रेडाईचे मुंबई अध्यक्ष दीपक गरोडिया, ठाणे अध्यक्ष अजय आशर यांचीही समयोचित भाषणे झाली.
#Thane नवीन एकीकृत विकास नियंत्रण नियमावली अडचणीची, मिलिंद पाटणकर यांनी उपस्थित केला गंभीर सावळागोंधळ
ठाणे - नवीन एकीकृत विकास नियंत्रण नियमावली तयार करतांना नगरविकास विभागाने अनेक सावळ्यागोंधळांना जन्‍म दिला असुन प्रस्‍तावित बदल हे नेमके कुणासाठी असे प्रश्‍न निर्माण होत आहेत. शहरातील जुन्या वस्त्या उध्‍वस्‍त करणारी ही नियमावली कुणाच्‍या भल्‍यासाठी होत आहे? सामान्य नागरिकांवर अन्‍याय करणारी, बडया बांधकाम व्‍यावसायिकांची तळी उचलणारी ही प्रस्‍तावित नियमावली भविष्‍यात शहराच्‍या एकात्मिक विकासासाठी कर्दनकाळ ठरेल अशी भिती ज्‍येष्‍ठ नगरसेवक मिलिंद पाटणकर यांनी व्यक्त केली आहे.
मिलिंद पाटणकर यांनी एका पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. यावेळी नवीन एकीकृत विकास नियंत्रण नियमावलीचा अभ्यास करून ही नियमावली अधिकृत इमारतींना किती घातक आहे हे सांगितले. ही नियमावली कोणासाठी आणि कशासाठी बनवली आहे हे अद्याप स्पष्ट झाले नाही. दरम्यान अधिकृत इमारतीत राहण्याच्या नागरिकांच्या डोक्याचा व्याप वाढणार असे देखील मिलिंद पाटणकर यांनी बोलताना सांगितले. यावेळी पावसाळ्यात इमारत गळती थांबवण्‍यासाठी शेड टाकायच्‍या मागणीकडे दुर्लक्ष करणे, द्रुतगती मार्गावर भरमसाट बांधकामाला उत्‍तेजन देणार परंतु आपल्‍याच नियत्रंण नियमावलीच्‍या विरोधाभासी नविन नियम आणणे जातील.
मनोरंजनासाठी मोकळी जागा ठेवण्‍याच्‍या नियमावलीत बदल करून भविष्‍यात असे भुखंडच गिळंकृत करण्याचा घाट नव्या नियमावलीत असल्याचा आरोप यावेळी पाटणकर यांनी केला. तसेच, सुविधा भुखंडाच्‍या बाबतीतले नियम बदलुन बडया बांधकाम व्‍यावसायिकांना आंदण देण्‍याचा बदल प्रस्‍तावित करण्यात येईल. यानिमित्ताने अशा विकास नियंत्रण नियमावलीच्‍या माध्‍यमातुन नेमके फक्त बड्या विकासकांचे भले करण्याचा घाट घातला जात आहे असा आरोप नगरसेवक मिलिंद पाटणकर यांनी केला आहे.
बांधकामासोबत झाडे लावणे बंधनकारक असलेला नियम चक्क नव्या नियमावलीतुन काढून टाकण्यात आला आहे. शहरासाठी जुन्या इमारतींचे कामच होणार नाही अशा तरतुदी करून एकप्रकारे मुळ शहराच्‍या बाहेरच्‍या बांधकाम व्‍यावसायिकांच्‍या कामांना अप्रत्‍यक्ष मदत करण्याची तरतुद करण्यात आल्याचे पाटणकर यांनी सांगितले. तीस वर्षापुर्वीच्‍या जुन्या इमारतींच्‍या पुर्नबांधणीसाठीच्‍या उत्‍तेजनार्थ एफएसआय कमी करणे व चक्क सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान करणे, अधिकृत इमारतींना कमी व अनधिकृत इमारतींना जास्‍त एफएसआय देण्याची तरतुद करणे अशा अनेक आक्षेपार्ह तरतुदी नव्या एकीकृत विकास नियंत्रण नियमावलीत करण्यात आल्‍या असुन या तरतुदींमुळे शहरं उध्‍वस्‍त होऊन एकप्रकारे नवीन नियमावली पर्यावरणाला घातक ठरेल असे मत पाटणकर यांनी व्यक्त केले.
नगरविकास विभागाकडून अधिकृत इमारतीची गळचेपी या नियमावली मध्ये मुंबई वगळता इतर महापलिकेला हे नियम लागू करण्यात आली असून राज्याच्या नगरविकास विभागाकडुन अधिकृत इमारतीना गळचेपी करण्याचा घाट घातला जात असल्याचा आरोप मिलिंद पाटणकर यांनी केला. नगरविकास मंत्री ठाण्याचे असून जे नियम आधी होते, तेच नियम फायदेशीर होते. मात्र आता तसे ठेवण्यात आले नसल्याने या गंभीर बाबीकडे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बघितले पाहिजे आणि या नव्या नियमावली मध्ये सुधारणा केली पाहिजे अशी मागणी पाटणकर यांनी केली आहे.
Comments
Post a Comment