ग्रामपंचायत हद्दीतलं घर ?..सावधान

 *ग्रामपंचायत हद्दीतलं घर ?..सावधान*

पुण्यात नुकतेच दिलीप बंड नावाच्या एका अधिका-याने अनधिकृत पणे बांधकाम करणाऱ्या व्यावसायिकांना वेसन घालण्यासाठी ग्रामपंचायतीच्या परवानगीने बांधण्यात आलेल्या घराच्या नोंदणीवर बंदी आणली आहे. 

ही बंदी उठावी म्हणून ग्रामपंचायत भागात बांधकाम करणारे सगळे बांधकाम व्यवसायीक एकत्र येऊन त्यावर तोडगा काढण्यासाठी एकत्रित लढा उभारला आहे. 

आजच्या घडीला घर घेणा-याची मात्र पंचाईत झाली आहे. 

घर घेताना आपल्याला बरीच माहिती नसते किंवा जी असते ती कामाची नसते. 

या पोस्ट द्वारे आपण घर घेताना काय काय माहिती घ्यावी, बिल्डरला काय काय प्रश्न विचारावे,  ग्रामपंचायत अन कलेक्टर परवानगी काय असते ते सगळं बघु या.

NA: (Non Agricultural)

ब-याच लोकाना NA परवानगी लागते एवढच काय ते घर घेण्या संबंधित ऐकिव माहिती असते. घर घ्यायचं म्हणजे जागा NA असावी. बरीच लोकं तर बिल्डरला तुमचा प्रोजेक्ट एन ए. आहे का? असं विचारतात.

मुळात प्रोजेक्ट हा एन. ए. नसतोच, एन. ए. असते ती जागा. रेसिडेन्शीअल झोन घोषित झाला असल्यास त्या झोन मधील सगळी जागा एन. ए. असते. किंवा एखादा एग्रिकल्चरल झोन मधिल मोठा भुखंड जिल्हा अधिका-याच्या परवानगिने एन. ए. करुन घेता येतो. 

याचा अर्थ एन. ए. जागेवर बांधलेली इमारत निर्दोष असतेच असं नाही. जागा जरी एन. ए. असली तरी बांधकामासाठी वेगळी परवानगी घ्यावी लागते त्या परवानगीला  पारित (सॅंक्शन्ड) प्लॅन असे म्हणतात. बिल्डर त्या ठराविक जागेवर कशी इमारत बांधणार आहे याचं डिझाईन आर्किटेक्ट कडून तयार करुन घ्यावे लागते. 

मग ते डिझाईन कलेक्टर कडून  सॅंक्शन म्हणजे पारित करुन घ्यावे लागते किंवा ग्राम पंचायत हद्दीत असल्याच ग्रामपंचायतीतून सॅंक्शन करुन घ्यावे लागते. 

त्याला बांधकाम परवाना म्हणतात. 

या परवानगीवर सगळे अवलंबून असते. 

NA जागेवर बांधलेलं घर म्हणजे कुठलीच अडचण येणार नाही असा साधारण समज आहे पण ते खरं नाही. 

त्या जागेवर बांधण्यात आलेल्या इमारतीचा प्लॅन कुठून व कसा सॅंक्शन करवून घेतला याला फार महत्व आहे. 

एन. ए. जागेवर सुद्धा अनधिकृत बांधकाम होऊ शकतं. 

एखादी जागा ग्रामपंचायत हद्दीत आहे, ती NA आहे अशा वेळी बिल्डरला तिथे इमारत बांधण्यासाठी जी परवानगी घ्यावी लागते त्याचे दोन पर्याय उपलब्ध असतात.

१) GP Sanction (Gram Panchayat Sanction)

२) TP Sanction (Township Planning Sanction)

१) GP Sanction: ग्राम पंचायत अधिका-याकडून प्लॅन सॅंक्शन करुन घेणे. जिल्हाधिका-यांच्या म्हणण्या प्रमाणे, बिल्डरला बांधकामाचा परवाना देण्याचा अधिकार कुठल्याच ग्रामपंचायतीला नाही. तरी सुद्धा सर्रासपणे ग्राम पंचायतीतून 'परवानगी' घेऊन घरे बांधण्यात येत आहेत. 

पण याच्या अगदी उलट ग्रामपंचायतीचे अधिकारी म्हणतात की त्याना बांधकामाची परवानगी देण्याचा अधिकार आहे. 

आजपर्यंत पुणे व परीसरातील ग्रामपंचायत हद्दीतील सर्व बांधकामं (टी.पी. सोडून) ग्रामपंचायतीच्या परवानगीनेच बांधण्यात आलेली आहेत. 

पण अचानक नवीन माहिती पुढे आली की ग्रामपंचायतीना परवानगी देण्याचा अधिकारच नाही. 

हा वाद जेंव्हा सुटेल तेंव्हा सुटेल. 

ग्राम पंचायत सॅंक्शन परवानगीचा मुख्य फायदा हा की तुमच्या भूखंडावर त्याच्या तीन पट बांधकाम करता येते. 

ग्राम पंचायत हद्दीत लोकांची डेन्सीटी (density) कमी असल्यामूळे अशी परवानगी मिळते.

२) TP Sanction:- ही परवानगी कलेक्टर कडून घेण्यात येते. 

कलेक्टर व त्याची टीम तुमचा प्लॅन सॅंक्शन करण्याआधी नगर विकास आराखड्याच्या कसोट्या लावून तुमच्या प्लॅनची तपासणी करतात. टाऊनशीप प्लॅनिंग सॅंक्शन मिळविण्यासाठी बरीच कसरत करावी लागते. त्या नंतरही बांधकामास मिळाली परवानगी तुमच्या उपलब्ध भूखंडाच्या ८०% पेक्षा कमीच असते. त्यामूळे टी.पी. प्रोजेक्ट बांधणे म्हणजे खर्चाचं अन किचकट काम आहे. 

टी.पी. प्रोजेक्टच्या दोन बाजू आहेत. एक तर तुमचा प्रोजेक्ट हा योग्यारित्या बांधलेला असतो. दोन इमारती मधील सोडलेलं अंतर, पार्किंगची जागा व इतर सर्व गोष्टी व्यवस्थीतपणे सोडलेल्या असतात. 

पण या सर्व सोयी देताना बिल्डरला एकून बांधकामासाठी मिळालेली जागा कमी होते. त्यामूळे टी.पी. प्रोजेक्ट मधील घराची किंमत जास्त असते.

टी.पी. व जी.पी. घेण्याचं स्वातंत्र्य: 

तुमचा भूखंड ग्राम पंचायत हद्दीत असल्यास टी.पी. व जी.पी. दोन्ही पर्याय उपलब्ध असतात. 

पण हाच भूखंड महानगर पालिकेच्या हद्दीत असल्यास मात्र बिल्डरला फक्त दुसराच पर्याय उपलब्ध असतो. त्याला कंपल्सरी T. P. Sanction चं घ्यावं लागतं.

प्रोजेक्ट टी.पी. असल्यास कुठलीही बॅंक लोन देते हा टी.पी. चा सगळ्यात मोठा फायदा. मग तो महानगर पालिकेच्या हद्दीत असो वा ग्रामपंचायत. 

याच्या अगदी उलट प्रोजेक्ट जी.पी. असल्यास कुठलीही बॅंक लोन देत नाही. 

मग प्रश्न असा उद्भवतो की बिल्डर जी.पी. प्रोजेक्ट बांधतातच का? 

याची दोन कारणं आहेत

अ) जास्त नफा कमविणे

ब) खरेदीदाराला स्वस्तात घर उपलब्ध करुन देणे.

समजा बिल्डरचा प्लॉट हा ग्रामपंचायत हद्दीत असेल तर तो वरील दोन पैकी (जीपी/टीपी) कुठलीही एक परवानगी घेण्यास मोकळा असतो. अशावेळी बिल्डर टीपी पेक्षा जीपी परवानगी घेऊन घर बांधणे पसंद करतो. जीपी मुळे तर घर घेणा-याला लोन मिळत नाही, त्यामुळे घेणा-यांची संख्या कमी. तरी जीपी का?

समजा बिल्डरकडे ग्रामपंचायत हद्दित १० गुंठे जमिन आहे. आजच्या गुंठेवारी प्रमाणे धरायचं म्हटल्यास एक गुंठा म्हणजे १००० चौ. फुट. त्याप्रमाने बिल्डरकडे १०,००० चौ. फुट जमिन आहे. टी. पी. परवानगी घेतल्यास या भुखंडावर जास्तीत जास्त ८००० चौ. फुट बांधकाम करता येते. पण समजा बिल्डरनी जी.पी. परवानगी घेतली, तर याचं भुखंडावर तब्बल तीन पट जास्त म्हणजे २३,००० चौ. फुट बांधकाम करण्याची परवानगी मिळते. म्हणुन बिल्डरचा भूखंड ग्रामपंचायत हद्दीत असल्यास तो टी.पी. च्या भानगडीत न पडता थेट जी.पी. परवानगी घेऊन इमारत बांधतो. 

त्यामुळे टी.पी. च्या तुलनेत अधिक फ्लॅट बांधले जातात व स्वस्तात विकता येतात. 

हा फरक साधारण ७०० ते ९०० रुपये प्रती चौ. फुट इतका मोठा असतो. म्हणजे ५६० चौ. फुटाला फ्लॅट घ्यायचा म्हटल्यास जी.पी. पेक्षा टी.पी. चा फ्लॅट साधारण ५ लाखानी महाग पडतो.

टी. पी. ला इतक्या कमी बांधकामाची परवानगी का?

कारण त्याच्या नावतच दडलं आहे. Township planning, शहरी भागात राहणा-या लोकांची घनता - density ही ग्रामपंचायत भागापेक्षा अधिक असते. त्यामुळे शहराचं नियोजन बिघडू नये, इतर सोयी व सुविधा पुरविताना महानगर पालिकेची अडचण होऊ नये, रस्त्याच्या मध्यभागापासुन दोन्ही कडे किमान ४५ फुट जागा सोडलेली असावी, दोन इमारतीमधे पुरेसं अंतर असावं, वारा खेळता असावा - अशा नाना अटी घातल्या जातात. 

आज परवानगी देताना उद्याचं चित्र डोळ्य़ासमोर ठेऊन अटी लादल्या जातात. त्यामुळे शहर नियोजनचा डोलारा सांभाळायला जरा सोपं जातं.

अगदी याच्या उलट ग्रामपंचायत भागात लोकांची घनता कमी असल्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टी गरजेच्या नाही. 

म्हणून टी.पी. च्या तुलनेत तिप्पट बांधकाम करता येत असे. 

याच गोष्टीचा गैरफायदा उचलत पुणे व परिसरातील ग्रामपंचायत भागातील बांधकाम व्यवसायिकानी तडाखेबंद बांधकाम सुरु केले. सगळे प्रोजेक्ट फक्ट ग्रामपंचायत हद्दीत येण्याचा फायदा उचलीत जी.पी. परवानगीने बांधल्या जाऊ लागले. जिकडे तिकडे सिमेंटचं नवं रान उभं राहू लागले. 

कित्येक बिल्डर्सनी तर जी.पी. जे नियमही धाब्यावर बसवुन इमारती बांधल्या. या इमारती नावापुरत्या इमारती असून नविन पद्धतीच्या चाळी होत्या. 

हा सगळा भाग जरी आज ग्रामपंचायतीत मोडत असला तरी लवकरच महानगरपालिकेचा सीमाविस्तार होणार, हे सगळे महानगरपालिकेत सामाविष्ट होणार व या बेशिस्त बांधकामाचा ताण पुढच्या १० वर्षात महानगर नियोजनावर पडणार. 

जुन्या इमारतीनी त्या भागात शहर नियोजनाचे तीन तेरा वाजवले आहेत. 

पुण्यात धनकवडीचीही हीच अवस्था आहे. हे सगळं प्रचंड मोठ्या प्रमाणात होत आहे. त्यावर आळा घालण्यासाठी दिलीप बंड यानी जी.पी. परवानगी तर बंद केलीच पण अशा जी.पी. परवानगीने बांधण्यात आलेल्या सगळ्या इमारतीचे खरेदी विक्रीचे व्यवहार होल्ड वर ठेवले आहेत.

आजच्या तारखेला जी.पी. सॅंक्शननी बांधलेल्या कुठल्याच इमारतीमधे घर घेता येत नाही. तरी सुद्धा ती इमारत शेवटी सरकारच्याच परवानगीने बांधली असल्यामुळे घराच्या खरेदीची नोंदणी आज न उदया चालू होईल. पण बहुतेक यापुढे पुणे व परिसरातील सगळ्या ग्रामपंचायत हद्दीला टी.पी. परवानगी अनिवार्य करण्यात येण्याचे संकेत आहेत. म्हणून ज्याना ग्रामपंचायत हद्दीत घर घ्यायचे आहे त्यानी आज टोकन रक्कम देऊन घर बुक करुन ठेवल्यास त्यांना अगदी स्वस्त घर मिळेत. 

पण इथे एक धोका आहे. 

समजा उदया सरकारनी ही नोंदणीवरील बंदी उठविलीच नाही तर मात्र पैसे बुडणार.

तसेच सध्या पुण्यात असलेले हे लोण इतर महाराष्ट्रात लवकरच पसरण्याची शक्यता आहे.

 म्हणून ग्रामपंचायत हद्दीत घर घेत असल्यास थोडी खबरदारी घ्या.