ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्याचे आदेश पोलिसांना द्यावेत

 *जागो_ग्राहक*

घर खरेदीदारांची फसवणूक करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांना (बिल्डर) एक ते पाच वर्षे तुरुंगवास अशी मोफा कायद्यात तरदूत आहे:

1) करारात ठरलेल्या तारखेला घराचा ताबा न देणे, 

2) ताबा देताना "सीसी‘ व "ओसी‘ (कम्प्लिशन सर्टिफिकेट आणि ऑक्‍युपेशन सर्टिफिकेट) न देणे, 

3) बांधकामाच्या जागेवर मान्यताप्राप्त नकाशा न लावणे, 

4) कराराची नोंदणी न करणे, 

5) खरेदीदारांकडून घेतलेली रक्कम वेगळ्या बॅंक खात्यात जमा न करणे, 

6) नकाशानुसार बांधकाम न करणे, 

7) ठरल्यापेक्षा जास्त मजले बांधणे अथवा जास्त बांधकाम करणे, 

8) 60 टक्के खरेदीदारांबरोबर करार केल्यावर चार महिन्यांत सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची स्थापना न करणे,

9) सोसायटीची स्थापना झाल्यावर चार महिन्यांत अभिहस्तांतर (कन्व्हेअन्स) न करणे,

आदी प्रकारे फसवणूक करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांविरुद्ध महाराष्ट्र फ्लॅट ओनरशिप ऍक्‍टमधील (मोफा) तरतुदींनुसार गुन्हा नोंदवला जाईल, असे परिपत्रक राज्याचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक प्रभात कुमार यांनी काढले आहे. 

ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्याचे आदेश पोलिसांना द्यावेत, 

#अशी मागणी *सतर्क नागरिक फौंडेशन* तर्फे राज्याच्या पोलिस महासंचालकांना एप्रिलमध्ये केली होती. 

 या सर्व बाबी वरील कायद्यानुसार दखलपात्र गुन्हा आहेत. 

पोलिसात तक्रार करूनही पोलिस जर तक्रारीची दखल घेत नसतील तर तुम्ही न्यायालयात खाजगी तक्रार दाखल करून (CrPC Sec 156(3) ) नुसार न्यायलयाच्या आदेशन्वये गुन्हा दाखल करण्यासंबधी न्यायलय पोलिसांना आदेश देऊ शकते.

दयानंद नेने         अमित सावंत