What is Adjudication?

 *ADJUDICATION        अभिनिर्णय*

What is Adjudication?

The process of valuing the immovable property and arriving at its market value and ascertaining the proper stamp duty is called adjudication.

For adjudication, one can apply to the Collector of Stamps along with copy of the agreement containing the details of the property.

In case of a signed document, adjudication must be done within one month otherwise two percent interest per month will be levied as penalty from the date of

signature.

An adjudicated unsigned document is valid up to six months from the date of adjudication order or up to December 31 of that year whichever is earlier.

The adjudication processing fee payable is Rs.100.

Why Adjudication?

As per Maharashtra Stamp Act, it is compulsory to do Stamp Duty and Registration of the property documents. Since, previously executed documents can not be registered, it is needed to be adjudicated to regularize the document. This can be done by paying Stamp Duty and paying the penalty of the executed document.

Documents processed under Adjudication :

1) Sale Deed/Sale Agreement.

2) Gift Deed.

3) Release Deed.

4) Allotment Letter from MHADA/SRA/MMRDA/CIDCO.

5) General Power Of Attorney.

Documents Required for Adjudication :

1) Application.

2)Affidavit and Declaration(Notorized).

3)Society NOC(No Objection Certificate).

4)Society Documents(2 copies each):

Property Card.

Property Tax.

Occupation Certificate.

Society Registration.

5)2 Copies of Share Certificate.

6)Aadhar Card & PAN Card.

7)Agreement and Copy of Agreement.

*Note : All copies to be True Copy Attested.

After completion of documentation, you have to fill an online application. After submission of documents, a token will be generated. You have to attach the copy of token with the documents. Submit the Documents to the respective Collector of Stamps.

अभिनिर्णय म्हणजे काय?

अशे दस्त ज्याचे करार झाले आहेत, किंवा अशे दस्त ज्यात मालमत्तेचा व्यवहार करण्यात आलाय, पण त्यावरील मुद्रांक शुल्क भरणा केली नाही व ते दस्त नोंदणी केले नाहीत, अश्या दस्तांना नियमित करणे ह्याला अभिनिर्णय असे म्हणतात.

अभिनिर्णय का करावे?

महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम अंतर्गत, मालमत्तेचे दस्त चे मुद्रांक शुल्क भरणे व ते दस्त नोंदणी करणे आवश्यक आहे. तसे ने केल्यास, सदर मालमत्ता ही बेकायदेशीर समजण्यात येईल व त्यावर दंडात्मक कार्यवाही करण्यात येईल.

जर तुम्ही कोणत्याही प्रकारचे मालमत्तेचे करार केले असतील पण त्यावरील मुद्रांक शुल्क भरले नसतील व ते नोंदणी केले नसतील किंवा मुद्रांक शुल्क भरून त्याची नोंदणी केली नसेल, तर तुमचे दस्त ग्राह्य धरले जाणार नाही. पण जुन्या अमलात आणलेले दस्त हे नोंदणी होऊ शकत नाही, म्हणून तसे दस्त आपण अभिनिर्णय करून आपण नियमित करू शकतो. सदर अभिनिर्णय आपण दस्ताचे मुद्रांक शुल्क व लागणारे दंड भरून दस्त नियमित करू शकतो.

अभिनिर्णय अंतर्गत सदर करता येणारे दस्त:

१) विक्री करार

२) भेट करार

३) हक्क सोड पत्र

४) मुख्यता पत्र

५) म्हाडा, झो.पु.प्रा., सिडको, एम.एम.आर.डी.ए. तर्फे मिळालेले वाटप पत्र

अभिनिर्णय करताना लागणारे कागदपत्र.

१) अर्ज

२) प्रतिज्ञापत्र व घोषणापत्र.

३) सोसायटी ना हरकत प्रमाणपत्र.

४) सोसायटी संबंधित कागदपत्र चे छायांकित प्रत.

मालमत्ता पत्रक.

मालमत्ता कर पावती.

रहिवासी प्रमाण पत्र.

सोसायटी नोंदणी प्रमाणपत्र.

५) सामायिक प्रमाणपत्र ची छायांकित प्रत..

६) आधार कार्ड व पॅन कार्ड ची छायांकित प्रत.

७) मूळ करार दस्त व त्याची छायांकित प्रत.

*टीप. सर्व छायांकित प्रत हे TRUE COPY ATTESTED हवेत.

सर्व दस्त एकत्रित केल्यावर एक ऑनलाईन अर्ज भरावा लागतो. तो भरल्यावर टोकन तयार होते. त्या टोकन ची प्रत घेऊन अर्जासोबत जोडून सर्व दस्त अभिनिर्णय करता तत्सम मुद्रांक जिल्हाधिकारी ह्यांच्या कडे सदर करावेत.