देखभाल शुल्कांचे नियम समजून घ्या

सहकारी संस्थांनी फ्लॅटच्या सेवा शुल्काची आकारणी ही त्यांच्या फ्लॅटच्या आकारावर न करता समान करणे बंधनकारक आहे...

सहकारी संस्थांनी फ्लॅटच्या सेवा शुल्काची आकारणी ही त्यांच्या फ्लॅटच्या आकारावर न करता समान करणे बंधनकारक आहे. कायद्यात तसे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र, प्रत्येक सोसायटीकडून आपले वेगळेच नियम तयार केले जातात. हे नियम कायद्याला धरून नसतील, तर सदस्य त्या विरोधात सहकार न्यायालयात दावा दाखल करू शकतात; पण सोसायटीने नियम केला आहे. त्याला सोसायटीच्या सर्वसाधारण सभेत मान्यता देण्यात आली आहे आणि मुख्य म्हणजे सर्व सदस्यांना तो नियम मान्य आहे, अशी परिस्थती असेल, तर देखभाल शुल्काची जी रक्कम ठरविण्यात आली असेल, ती देण्यास सदस्य तयार होतात. संस्थेने देखभाल शुल्काची आकारणी फ्लॅटच्या आकारावर न करता समान करणे बंधनकारक आहे, याबाबतही पुरेशी माहिती लोकांना नाही.

नुकतेच कोथरूड येथील करिष्मा सोसायटीतील पाच सभासदांना बेकायदा शुल्क आकारणीच्या विरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या दाव्यात सहकार न्यायालयाने दिलासा दिला. देखभाल शुल्काची आकारणी ही त्यांच्या आकारावर न करता समान करणे बंधनकारक असल्याचे निकालात नमूद करून या सदस्यांना दिलासा देण्यात आला आहे. प्रत्येक सोसायटीत देखभाल शुल्काची आकारणी करण्याचे नियम वेगवेगळे आहेत. ज्याच्या फ्लॅटचे क्षेत्रफ‌ळ (एरिआ) मोठे, त्याच्याकडून आकारण्यात येणारी रक्कमसुद्धा मोठी, असा सरसकट नियम लावला जातो. ज्याचा फ्लॅट मोठा, त्याच्याकडून जास्तीची रक्कम घ्यायची आणि हे वाजवी आहे, असा समज आहे. हा सर्वसाधारण समज असला, तरी कायद्यात अशी कोणतीही तरतूद नाही. देखभाल शुल्क आकारणी असा नियम कायद्यात नाही. सेवा शुल्क असा शब्द वापरण्यात आला आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी आदर्श उपविधीमध्ये (नियमावली) ६६ आणि ६७ 'अ'मध्ये हे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी आदर्श उपविधीत (नियमावली) समप्रमाणात आकारणी घेण्यात यावी, हे नमूद करण्यात आले आहे, याबाबत अधिक माहिती देताना अॅड. हरीश कुंभार यांनी सांगितले, ६६ मध्ये सेवाखर्चात समाविष्ट होणाऱ्या बाबी नमूद करण्यात आल्या आहेत. यात संस्थेच्या सेवा शुल्काची आकारणी १३ हेडमध्ये करण्यात आली आहे. ६७ 'अ' मध्ये संस्थेच्या खर्चाची विभागणी देण्यात आली आहे. मालमत्ता, सेवा-शुल्क, सदस्यांनी करायचा खर्च आदी मुद्दे यात नमूद करण्यात आले आहेत. ६७ अ मध्ये कोणत्याही नियमात मेंटेनन्स (देखभाल शुल्क) हा शब्द वापरण्यात आलेला नाही, तर सेवा शुल्क असा शब्द वापरण्यात आला आहे. ६७ अ (६) मध्ये सेवा शुल्काची आकारणी सदनिकांच्या संस्थेला समानतेने विभागून करावी, असे स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे.

क्षेत्रफळ कमी-अधिक प्रमाणात असले, तरी समप्रमाणात आकारणी करण्यात यावी, असा आदेश सहकार आयुक्तांनी २९ एप्रिल २००० मध्ये काढला होता. याबाबत अनेक निवेदनपत्रे आली होती. संस्थेची समिती आणि सभासदांमध्ये आकारणीबाबत संभ्रम झाल्याचे दिसून आले होते. मोठ्या फ्लॅटधारकांना जास्त शुल्क भरावे लागत होते. सहकारी गृहरचना संस्थांनी सेवा शुल्काची आकारणी सर्व गाळ्यांनी सारख्या प्रमाणात करावी, असे निर्देश देण्यात आले होते. यात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते, की आकारणी ही समानच करावी.

अॅड. राकेश उमराणी यांनी सांगितले, हा आदेश फक्त नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी आहे. अपार्टमेंटला हा लागू होत नाही. नोंदणीकृत सोसायट्यांनाच लागू होतो. २००३मध्ये व्हिनस सहकारी संस्था मुंबई उच्च न्यायालयात गेली होती. १८४ फ्लॅटधारकांनी हा दावा दाखल केला होता. या दाव्याच्या निकालातही समान आकारणी घ्यावी, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. क्षेत्रफळाचा आकार या मुद्यावर येथे विचार करण्यात आलेला नाही, तर सोसायटीत पुरविण्यात आलेल्या (अॅमेनिटीज) सोयीसुविधांचा वापर सर्व सदस्यांकडून सारखा करण्यात येतो. त्यामुळे मोठे फ्लॅट असणाऱ्यांनी जास्त पैसे भरणे हा त्यांच्यावर अन्याय आहे, असे निकालांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.

प्रत्येक सोसायटीकडे ही नियमावली असते. सोसायटीच्या अध्यक्षांना चेअरमनला नियम माहीत नसतात. अनेकदा कायद्यांची माहिती नसते. देखभाल शुल्काची आकारणी या मुद्यांवरून फार कमी लोक सहकार न्यायालयात जाऊन दाद मागतात. सर्वच सदस्य रक्कम देत आहेत म्हटले, की त्याला कोणी विरोध करीत नाही. सोसायटीच्या सभेने निर्णय घेतला, तरी तो कायद्याला धरून असला पाहिजे. सेवा शुल्क समप्रमाणात पाहिजे. याबाबत अजूनही पुरेशी जनजागृती नाही.

सर्वांकडून समान आकारणी

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी आदर्श उपविधीत (नियमावली) समप्रमाणात आकारणी घेण्यात यावी, हे नमूद करण्यात आले आहे. उपविधी ६६ मध्ये सेवा खर्चात समाविष्ट होण्याऱ्या बाबी नमूद करण्यात आल्या आहेत. संस्थेच्या खर्चाची सदस्यांमध्ये विभागणी कशी करण्यात यावी, हे ६७ (अ)मध्ये नमूद करण्यात आले आहे. त्यात संस्थेच्या खर्चासाठी प्रत्येक सदस्याचा हिस्सा कसा विभाजित करण्यात यावा, हे १६ मुद्यांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. यात मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, संस्थेच्या देखभालीचा व दुरुस्तीचा खर्च, लिफ्ट, कर्जनिवारण निधी, सेवाशुल्क, जे सर्व फ्लॅटना समानतेने विभागून असेल, पार्किंग, थकबाकीवरील व्याज, भोगवटेतर शुल्क, विमा हप्ता, भाडेपट्टी, शेतीतर कर, शिक्षण व प्रशिक्षण निधी, निवडणूक निधी, अन्य आकारणी हे १६ मुद्दे स्पष्ट करण्यात आले आहेत. ६७ अ (६)मध्ये सेवा शुल्काची आकारणी सदनिकांच्या संस्थेला समानतेने विभागून करावी, असे स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे.