पुनर्विक्री, मुद्रांक शुल्क आणि कायदा

कुणीतरी मांडलेलं चुकीच मत अनेकांकडून यायला लागलं म्हणून स्पष्टीकरण.
......................................

*जुने घर विकताना आता स्टॅम्प ड्युटी लागू होणार नाही. एका घरावर एकदाच स्टॅम्प ड्युटी.*

याचा अर्थ असा भासतो की बिल्डरकडून घेताना एकदा पहिल्यांदाच स्टॅम्प ड्युटी द्यायची व रिसेलला नाही द्यायची.

काही न्युज ऑफिसेस नि पोस्ट करताना त्या मध्ये बातमीचा अर्थ न समजून घेता पोस्ट केली आहे असं दिसतंय, हा जो हाय कोर्ट चा निकाल आहे पूर्वलक्षी (retrospective) इफेक्ट ने स्टॅम्प अधिकारी जुन्या करारनाम्यावर कमी पडलेला स्टॅम्प आजच्या बाजार भावाने दंडा सहीत वसूल करू शकत नाहीत या बाबत आहे.

निकालाचे नीट अवलोकन केले असता असं म्हंटल आहे कोर्टाने की, पहिल्या सदनिका धारकाने सदनिका खरेदी करताना स्टॅम्प ड्युटी कमी भरली किंव्हा भरलीच नाही परंतु ती प्रॉपर्टी त्याच्या नावावर आहे आणि आता तो जेव्हा त्रयस्थ इसमाला विकायला जातो तेव्हा त्या त्रयस्थ इसमाला त्याचा व्यवहार पूर्ण करता येत नाही कारण पाहिले कागद जे आहेत त्यात संपूर्ण मुद्रांक भरलेला नाही किंव्हा अर्धवट भरला आहे.

कोर्टाने स्टॅम्प विभागाला आदेश करताना जुन्या कागदपत्रे ज्यात कमी किंव्हा अर्धवट मुद्रांक भरला आहे त्यास तुम्ही आजच्या रेट ने दंडा सह मुद्रांक वसुली त्रयस्थ इसमाकडून करू शकत नाहीत असं म्हटलंय आणि त्या करता ज्या ज्या गृह सोसायटी यांचे अंतिम खरेदीखत मुद्रांक खात्या ने अडवलं आहे ते या कारणास्तव अडवू शकत नाहीत असं आहे...

....म्हणजेच रिसेल सदनिका घेताना मुद्रांक भरायचा नाही असा अर्थ या निकालाचा नाही,

*याचा अर्थ जुन्या खरेदी व्यवहारात कमी पडलेले मुद्रांक किंव्हा काहीच मुद्रांक भरले नसेल तर आजच्या बाजार भावाने मुद्रांक वसुली दंडासहीत घेता येणार नाही असा आहे*

प्रथम

*स्टॅम्प ड्युटी instrument वर आहे transaction वर नाही* हे कायद्याचे तत्व आहे हे समजून घ्या.

खरेदीखतावर द्यायची स्टॅम्प ड्युटी करारावरच वसूल करायची कायदा दुरुस्ती 1993 ला करण्यात आली.

कराराच्या दस्तऐवजात अटी शर्ती पुर्वी जो मजकूर असतो त्याला explanatory recitals असे म्हणतात. त्यात याने याला, त्यानंतर घेणा-याने अजून तिस-याला विकले वगैरे अशी खरेदी विक्री ची श्रृंखला नमूद केलेली असते, जो मजकूर असतो त्यावर बोट ठेवून सबरजिस्ट्रार त्या सर्व व्यवहारावर स्टॅम्पची मागणी आजच्या रेडीरेकनरच्या दराने करत होते. 1993 पुर्वीच्या जुन्या व्यवहाराचा उल्लेख जरी लिहून काढला असला तरीही
तशी मागणी सबरजिस्ट्रार ला करता येणार नाही असा केस लाॅ आहे.

वर मराठीत ठळक अक्षरात नमूद करून जे वाक्य ज्यानी कोणी लिहीले आहे ते निव्वळ चुकलेले आहे. म्हणून हा लेखनप्रपंच.

तसं जर झालं तर पंचवीस हजार कोटी रूपये वार्षिक उत्पन्न सरकारला देणारं हे खातं चालवणं अवघड होईल सरकारला.

सब भुमी गोपालकी या तत्वाने प्रत्येक मिळकत यापुर्वी विकली गेली म्हणून ती जुनी झालीच की ! अस होऊन कुठल्याच मिळकतीच्या दस्तावर मुद्रांक घेता येणार नाही.
त्यामुळे या केस लाॅ चा नसलेला अर्थ कुणी काढू नये. व चुकीच्या शेर्याने पुढे पाठवू नये.
🙏�धन्यवाद.