सोसायटय़ांतील सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी सोसायटय़ांचा निधी वापरणे बेकायदेशीर

सोसायटय़ांतील सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी सोसायटय़ांचा निधी वापरणे बेकायदेशीर

आता तर महाराष्ट्र शासनाने विद्यमान सहकार कायद्याला तिसरी दुरुस्ती केली आहे👍👌

अनेक सोसायटय़ांच्या सभासदांना सोसायटीच्या वतीने सत्यनारायण पूजा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, फॅशन शोज्, क्रीडा स्पर्धा सोसायटय़ांच्या निधीतून साजऱ्या कराव्याशा वाटतात. त्यासाठी सोसायटीचा निधी वापरता येऊ शकतो काय, अशी विचारणा या सोसायटय़ा जिल्हा हौसिंग फेडरेशनकडे करीत असतात. तेव्हा सोसायटीचा निधी अशा कार्यक्रमांना वापरण्याची तरतूद सहकार कायदा किंवा उपविधीमध्ये नसल्याचे सांगावे लागते. मग अशा स्थितीत आम्ही पूजा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीडा स्पर्धा आयोजितच करावयाच्या नाहीत काय? असा या सभासदांचा आणि सोसायटय़ांचा प्रश्न असतो. सोसायटय़ांच्या सभासदांनी स्वत: वर्गणी काढून असे कार्यक्रम सोसायटीच्या वतीने साजरे करण्याला सहकार कायदा आणि उपविधी यांचा विरोध नसतो. मात्र स्वातंत्र्यदिन

(१५ ऑगस्ट), प्रजासत्ताक दिन (२६ जानेवारी), महाराष्ट्र दिन (१ मे) या दिवशी राष्ट्रीय ध्वजारोहण प्रसंगी, झेंडय़ाला पुष्पहार, पेढे यासाठी सोसायटी खर्च करू शकते. मात्र या राष्ट्रीय सणांच्या निमित्ताने सत्यनारायण पूजा, जेवण इत्यादींसाठी सोसायटी आपला निधी खर्च करू शकत नाही; अगदी वार्षिक सर्वसाधारण सभेत तसा ठराव पारित करू शकत नाही. असा ठराव पारित केल्यास तो ठराव बेकायदेशीर ठरू शकतो आणि त्याचा भरुदड व्यवस्थापन कमिटीच्या सभासदांवर पडतो.

सोसायटीच्या इमारतीची डागडुजी करणे, मोठय़ा दुरुस्त्या करणे इत्यादीसाठी निधी खर्च करण्यास स्वतंत्र उपविधी उपलब्ध आहेत, हे सोसायटय़ांनी लक्षात घेण्याची गरज आहे. इमारतीच्या छपरातून पावसाच्या पाण्याची गळती झाली तर छप्पर दुरुस्तीसाठी सोसायटीचा निधी वापरता येऊ शकतो. परंतु टेरेसवर पत्र्याची शेड बांधण्यासाठी सोसायटीचा निधी खर्च करता येत नाही. त्यासाठी सोसायटीच्या सर्व सभासदांनी सम प्रमाणात वर्गणी देणे आवश्यक असते.

अशा स्थितीत सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी सोसायटीचा निधी खर्च करणे दूरच राहिले. म्हणूनच सोसायटीचे पदाधिकारी, संचालक आणि सर्वसाधारण सभासद यांनी उपविधींचा अभ्यास केला पाहिजे. ठाणे हाऊसिंग फेडरेशनचा असा अनुभव आहे की, उपविधींच्या पुस्तकांची फार मोठय़ा प्रमाणावर विक्री होते. मात्र एकदा विकत घेतलेले उपविधीचे पुस्तक उघडलेच जात नाही. असा निष्कर्ष काढण्याचे कारण अमक्या तक्रारींवर उपाययोजना करणारा उपविधी कोणता अशी सोसायटय़ांच्या पत्राद्वारे सातत्याने विचारणा करीत असतात. आता तर महाराष्ट्र शासनाने विद्यमान सहकार कायद्याला तिसरी दुरुस्ती केली आहे. त्याबाबतचे सविस्तर लेख वृत्तपत्रांतून जिल्हा हाऊसिंग फेडरेशनच्या अधिकृत मासिकातून प्रसिद्ध झाले आहेत, होत आहेत. येथे एक गोष्ट आवर्जून लक्षात घेतली पाहिजे की, कायद्याचे अज्ञान ही सबब असू शकत नाही. कारण सोसायटीचा कारभार हा सहकार कायदा नियम आणि उपविधीनुसार चालत असतो. पदाधिकारी किंवा सभासद यांजकडून कळत-नकळतपणे कोणत्याही उपविधींचा भंग झाल्यास उपविधी क्रमांक १६५ अन्वये संबंधितास पाच हजार रुपये दंड होऊ शकतो.