Maharashtra government decision to hike stamp duty on property gift deeds

August 13, 2017

Dear Sanjay Kelkar ji,

A very disturbing report has appeared in the media that on August 7, 2017, the State Cabinet has decided to hike the Stamp Duty on transfers of property ( including in blood relations) from Rs. 500/- to 3% of market value.

My submission to you in this regard is as under:

1] Maharashtra government had decided to waive stamp duty on transfer of immovable property by the owner to an heir or a family member. The decision was announced by Revenue Minister Eknath Khadse in the Legislative Assembly. Khadse also added that all such transactions would have to be compulsorily registered with the government.

2] Government has issued the notification regarding the amendment in the Maharashtra Stamp Act Amendment bill 20/2015, on 24th April, 2015, as per the notification the waive stamp duty on transfer of immovable property by the owner to an heir or a family member, will be applicable w.e.f. 24th April, 2015.

3] On May 15, 2017, the State Govt passed a resolution in the cabinet meeting to hike Stamp duty from Rs. 500/- to 3% on Gift deeds.

4] People​, including our Alert Citizens Forum, ​protested against it.

5] Then, In a major u-turn, the state government revoked the decision on May 18, 2017, to hike stamp duty on gift deeds which was passed by the state cabinet. 

6] On March 15, the state cabinet had amended the Maharashtra stamp duty act and had hiked the stamp duty on gift deeds from Rs 500 to 3% of the land value. On Wednesday night, revenue minister Chandrakantdada Patil issued a statement saying that no such decision was taken in the cabinet and that it was a case of "miscommunication" which led to the confusion and subsequent new reports. 

7] Now, once again reports have appeared in Times of India on August 8, 2017 that the State Govt. has again decided to hike the Stamp Duty from Rs. 500/- to 3%. ( Press Cutting attached)

8] Such flip flops are giving a bad name to the Govt. and also alienating the middle class which is our major voter.

9] I spoke to the PS of Chandrakantdada and he said again there is a miscommunication due to wrong reporting by newspapers. According to him, blood relations are still exempt.

You are requested to look into the matter and get a clarification issued by the govt. in this matter ​ as it is causing great confusion amongst people.​

​Regards,

Dayanand Nene​

मा. संजय केळकर जी,

Sub : मालमत्तेच्या हस्तांतरणावरील (रक्ताच्या नातेसंबंधात) मुद्रांक शुल्क वाढविण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय

दोन दिवसांपूर्वी टाइम्स ऑफ इंडिया या दैनिकात एक अतिशय धक्कादायक बातमी छापून आली होती 7 ऑगस्ट 2017 रोजी राज्य मंत्रिमंडळाने मालमत्तेच्या हस्तांतरणावरील (रक्ताच्या नातेसंबंधात) मुद्रांक शुल्क वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. Rs. 500/ - हून ते बाजार मूल्य च्या 3% एवढे वाढवण्यात आले आहे.

याबाबतीत इतिहास असा आहे::

1] रक्ताच्या नात्यांत मुद्रांक शुल्क माफ

रक्ताच्या नातेवाइकांना निवासी आणि कृषी मालमत्ता हस्तांतरित करताना यापुढे मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार नाही. यासंबंधीचे विधेयक 24 April 2015 रोजी विधानसभेत मंजूर करण्यात आले.

नाममात्र शुल्कात रक्ताच्या नातेवाइकांच्या मालमत्तांचे हस्तांतरण सुलभ व्हावे, अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करून नोंदणी प्रक्रिया पारदर्शक करणे आणि महसूलवाढीबाबतचे सुधारणा सुचविणारे महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम सुधारणा विधेयक त्यावेळेचे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी मांडले.

एखादी निवासी वा कृषी मालमत्ता रक्ताचे नातेवाईक म्हणजे पती, पत्नी, मुलगा, मुलगी, नात, नातू व मृत मुलाची पत्नी अशा नात्यांमध्ये आपसात हस्तांतरित करताना यापुढे मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार नाही,  तर केवळ २०० रुपये भरून हस्तांतरण करता येईल.

सरकारने दिनांक 24 एप्रिल, 2015 रोजी महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क दुरुस्ती विधेयक 20/2015 अधिसूचना जारी केली,

2] त्यानंतर मे 15, 2017 रोजी, राज्य सरकारने कॅबिनेट च्या बैठकीत स्टॅम्प ड्युटी वाढविण्यासाठी एक ठराव पारित केला. 500 रूपयांच्या नोंदणी शुक्लाच्या माध्यमातून कोट्यवधींची रक्ताच्या नातेवाईकांना मालमत्ता बक्षीसपत्राने देण्याची पद्धत बंद करण्यात आली.  दान किंवा बक्षीसपत्राच्या माध्यमातून देण्यात येणाऱ्या मालमत्ताना 3 टक्के तर अन्य मालमत्तांच्या नोंदणीत 1 टक्का वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला.

3] यावर आमच्या अलर्ट सिटिज़न्स फोरमसह अनेक लोकांनी या निर्णयाला विरोध केला. शिवसेना प्रमुख श्री उद्धव ठाकरे यांनी सुद्धा पत्रकार परिषद घेऊन या निर्णया विरुद्ध आवाज उठवला होता.

4] या नंतर राज्या सरकार ने घूम-जाव करत 18 मे 2017 रोजी आपला निर्णय बदलला. महसुल मंत्री श्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी घोषित केले की सरकारने असा कोठलाही निर्णय घेतलेला नाही व रक्ततील नात्यात आधी घोषित केल्या प्रमाणे रु. 200 ते 500/- मूल्यातचमुद्रांक शुल्क भरावे लागेल.

5] चंद्रकांत दादा असे म्हणाले की वृत्तपत्रात चुकीच्या बातम्या छापून आल्यामुळे लोकांच्यात गैरसमज निर्माण झाला. 

6] आता 8 ऑगस्ट, 2017 रोजी टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये पुन्हा एकदा अशी बातमी आली आहे की राज्या सरकारने गेल्या आठवड्यातील कॅबिनेट बैठकीत पुन्हा एकदा मुद्रांक शुल्क 3% करण्याचा निर्णय घेतला आहे. (संबंधित कात्रण जोडत आहे).

7] या वृत्तामुळे लोकांच्यात पुन्हा एकदा गोंधळ निर्माण झाला आहे. या सारख्या निर्णय अदलबदल मुळे लोकांच्यात - खास करून मध्यम वर्ग - जो आपला मतदार आहे, त्यांच्यात नाराजी पैदा झाली आहे.

8] मी चंद्रकांतदादाच्या पीएस शी काल बोललो आणि ते पुन्हा तेच म्हणतात की वृत्तपत्रात चुकीचे छापून आले आहे व आधीचा निर्णय आहे तसाच आहे.

आपण विनंती केली आहे की या प्रकरणाचा योग्य तो छडा लावा व या संबंधी राज्य शासनाला एक सविस्तर माहिती पत्रक जारी करायला सांगावे.

आपला, 

दयानंद नेने