महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 आणि घरगुती सहकारी संस्थांसाठी २०१९ मधील सुधारणा
🏛️ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 (MCS Act, 1960) म्हणजे काय?
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 हा महाराष्ट्र राज्यातील सहकारी संस्था चालवण्यासाठी बनवलेला कायदा आहे.
हा कायदा सहकारी संस्था स्थापन करण्यापासून ते त्यांच्या प्रशासन, आर्थिक व्यवहार, सदस्यत्व, लेखा परीक्षण, फसवणूक प्रतिबंध आणि दंडात्मक तरतुदीपर्यंतचे नियम स्पष्ट करतो.
पूर्वी सहकारी संस्था अधिनियमात कृषी, उद्योग, मार्केटिंग फेडेरेशन इत्यादी विविध प्रकारच्या सहकारी संस्थांचा समावेश होता, पण घरगुती सहकारी संस्थांसाठी (Housing Societies) स्वतंत्र तरतुदी नव्हत्या.
🏠 सहकारी गृहनिर्माण संघटना म्हणजे काय?
सहकारी गृहनिर्माण संस्था (Cooperative Housing Society) ही एक प्रकारची सहकारी संस्था आहे जिथे अनेक लोक आपले आर्थिक योगदान एकत्र करुन आपले घर बांधण्यासाठी आणि त्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी संस्था स्थापन करतात.
हे एक सामूहिक मॉडेल असून प्रत्येक सदस्य संस्थेचा भाग असतो आणि त्याचा हक्क निश्चित असतो.
उदाहरणार्थ:
– मुंबईतील एखादी गृहनिर्माण सहकारी संस्था जिथे लोक आपले फ्लॅट मिळवण्यासाठी सदस्यत्व घेतात.
– प्रत्येक सदस्याचा त्याच्या फ्लॅटवर निश्चित हक्क असतो आणि तो फ्लॅट विकणे, भाड्याने देणे किंवा वारसाहक्क देणे शक्य असते.
– संस्थे चे व्यवस्थापन एक संचालक मंडळ (Managing Committee) करतं, जे सर्वसाधारण सभेच्या माध्यमातून निवडले जाते.
🏗️ २०१९ मधील महत्त्वाची सुधारणा – अध्याय XIII-B
२०१९ साली महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमात एक महत्वाची सुधारणा करण्यात आली. या सुधारित कायद्यांतर्गत विशेषतः *अध्याय XIII-B* तयार करण्यात आला, जो फक्त गृहनिर्माण सहकारी संघटनांवर लागू होतो.
✍️ प्रमुख तरतुदी
1. ✅ *स्पष्ट व्याख्या*
– ‘सहकारी गृहनिर्माण संस्था ’ म्हणजे घर बांधण्याच्या उद्देशाने स्थापन झालेली सहकारी संस्था.
– यामध्ये केवळ घर बांधण्याचे काम नाही, तर नियमित देखभाल, साफसफाई, सुरक्षा व्यवस्था इत्यादीसाठीही तरतुदी असाव्यात.
2. ✅ *सदस्यत्वाचे नियम*
– सदस्य कोण असू शकतो, कसे सदस्यत्व मिळते, सदस्याच्या हक्क-जबाबदाऱ्या याची स्पष्ट माहिती कायद्यात नमूद.
– सदस्यत्व धारण करण्यासाठी अर्ज कसा द्यावा, कोणत्या आधारावर स्वीकारले जावे, याचे स्पष्ट निकष ठरवले.
3. ✅ *प्रशासनाची रचना*
– संचालक मंडळ (Managing Committee) कसे निवडले जाईल, किती सदस्य असावेत, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष यांच्या जबाबदाऱ्या काय असतील, हे सर्व स्पष्ट करण्यात आले.
– वर्षातून किमान किती वेळा सर्वसाधारण सभा (General Body Meeting) आयोजित करावी, याची जबाबदारी सुनिश्चित केली गेली.
4. ✅ *आर्थिक व्यवहार व लेखापरीक्षण*
– प्रत्येक आर्थिक व्यवहाराचे (संचालन खर्च, दुरुस्ती खर्च, सदस्यांकडून जमा होणारे शुल्क इत्यादी) स्पष्ट नोंद ठेवण्याची तरतूद.
– वार्षिक लेखा परीक्षण करणे अनिवार्य.
– आर्थिक व्यवहारांची पारदर्शकता राखण्यासाठी बँक खाते उघडणे, खर्चाची वेळोवेळी माहिती देणे अनिवार्य.
5. ✅ *सदस्यांचे हक्क व संरक्षण*
– प्रत्येक सदस्याला निवासाचा हक्क स्पष्टपणे मिळावा, त्याचा विक्री, भाड्याने देणे, हस्तांतरण यावर नियंत्रण.
– सदस्यांना संघटनेच्या निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होण्याचा अधिकार.
– अन्यायकारक वगळण्याविरुद्ध विशेष संरक्षण तरतुदी.
6. ✅ *दंडात्मक तरतुदी व कार्यवाहीची प्रक्रिया*
– जर गृहनिर्माण सहकारी संघटना कायद्याचे उल्लंघन करीत असेल तर काय कार्यवाही केली जाईल, याची सुस्पष्ट प्रक्रिया नमूद करण्यात आली.
🌟 सुधारित कायद्याचे फायदे
* 🏡 *घरमालक व सदस्यांचे संरक्षण* – आपले घर व सदस्यत्व सुरक्षित व कायदेशीर बनते.
* 📊 *पारदर्शकता वाढते* – लेखापरीक्षण व आर्थिक व्यवहार पूर्णपणे पारदर्शक होतात.
* 📜 *सुस्पष्ट नियमावली* – कोणते नियम, कशाप्रकारे चालवायचे याची स्पष्ट मार्गदर्शिका.
* ⚖️ *विवाद निवारण सुलभ होते* – कायदेशीर व्याख्या व प्रक्रिया असल्याने सदस्य आणि संघटना यांच्यातील वाद लवकर सोडवता येतात.
* 🔧 *व्यवस्थापन अधिक प्रभावी* – निर्णय प्रक्रियेत व प्रशासनात नियमितता आणि सुव्यवस्था येते.
📝 सारांश
२०१९ मधील सुधारित अध्याय XIII-B मुळे महाराष्ट्रातील घरगुती सहकारी संघटना अधिक सुव्यवस्थित, पारदर्शक व सुरक्षित बनल्या आहेत.
सदस्यांचे हक्क ठळकपणे निश्चित होऊन संघटनात्मक गैरव्यवहारावर नियंत्रण मिळाले आहे.
या सुधारित कायद्यामुळे भविष्यात महाराष्ट्रात सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा विकास अधिक सक्षम व शाश्वत पद्धतीने होईल, ज्यामुळे सामान्य नागरिकांना घर मिळवणे व त्याचा व्यवस्थित वापर आणि प्रशासन करणे सुलभ होईल.
-- दयानंद नेने
15/9/25

Comments
Post a Comment